मागील चार वर्षाँपासून महाराष्ट्र इमारत व अन्य बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ उस्मानाबाद येथील कार्यालयात विविध योजनांचे अर्ज धुळखात पडून आहेत. हे अर्जाचे प्रकरण लवकर निकाली काढून ऑनलाईन नोंदणीमधील अधिकाऱ्यांचा मनमानीप कारभार थाबविण्याची मागणी अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन द्वारे करण्यात आली आहे. यावेळी संघटनेच्या वतीने मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे की, दि.२०.सप्टेबर २०१९ रोजी ४५६ बांधकाम कामगारांनी रु.५०००/-प्रमाणे जवळपास रु.२२,८०,०००/-चा धनादेश तयार असुन त्याची कल्यानक एन.ई.एफ.टी. होऊन सुध्दा अदयापपर्यंत लाभ मिळालेला नाही तसेच दोन वर्षापुर्वी सुरक्षा संच व अत्यावश्यक संच यासाठी ऑनलाईन नोंदणी होवुन सुध्दा कामगारांना किट वाटप झालेले नाही व उस्मानाबाद कार्यालयामध्ये नवीन नोंदणी व सत्यशासाठी दोन वर्षापुर्वी ऑनलाईन नोंदणी अर्ज केलेली असुन अदयाप त्यांना “उस्मानाबाद नोंदणी क्रमांक देण्यात आलेला नाही. प्रत्येक वेळेस नवीन त्रुटी टाकण्यात येते. येथील -अधिकारी नकारात्मक भावनेने अर्ज तपासत आहेत. संबंधित कार्यालयाचे अधिकारी व कर्मचारी कामगारांना उध्दट भाषेत बोलतात आणि या कार्यालयात काही ठराविक लोकांचीच.कामे होतात. त्यामुळे येथे भ्रष्टाचार होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामगारांना न्याय देण्यासाठी स्वतः जातीने लक्ष दयावे व कामगारांची हेळसांड थांबवावी. जर १५ दिवसाच्या आत आमच्या मागण्यांचा विचार केला नाही तर उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
निवेदनावर प्रदिप पाटील खंडापुरकर, अब्दूल सय्यद, आनंद भालेराव, चंद्रकांत गायकवाड, सतीश लोंढे, आरूणा आलुरे, नंदकुमार मानाळे, नेताजी शिंदे, बालिका सांवत, वंदृावनी गवळी, इसाक शेख, तानाजी जाधव, संतोष यादव, माधवी मोरे, निर्मला ुसरवसे, वैशाली सोनटक्के, सिध्द्ेश्वर गायकवाड, बाबा पटेल आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.