मागासवर्ग आयोगाची नेमणुक करून ६ महिने झाले. इंम्पोरील डाटा गोळा करण्यासाठी ना त्यांना मनुष्यबळ व निधी दिला नाही, सरकारच्या या विश्वासघातकी पणाचा निषेध नोंदविण्यासाठी बुधवार दि. १५ सप्टेंबर रोजी राज्यासह उस्मानाबाद जिल्हयात आंदोलन करणार असल्याची माहिती, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
आगामी पोटनिवडणुकी संदर्भात भाजपाची भुमिका स्पष्ट करण्यासाठी मंगळवार दि. १४ सप्टेंबर रोजी प्रतिष्ठाण भवन येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी राजकीय ओबीसी आरक्षण नसताना देखील राज्य सरकार ने पोट निवडणुका जाहीर केल्या. याचे संतप्त पडसात ओबीसी समाजात उमटले आहेत. राज्य सरकार एकीकडे कोरोना अटी व शर्तीचे पालन करा, ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय पोट निवडणुका होऊ देणार नाहीत, अशी भूमिका मांडतात. परंतू त्याच वेळेस पोट निवडणुका जाहीर करतात.
या पत्रकार परिषदेत जि.प.चे माजी अध्यक्ष नेताजी पाटील, अॅड.खंडेराव चौरे, पांडुरंग लाटे, पिराजी मंजुळे, विजय शिंगाडे, इंद्रजित देवकते, सुनिल काकडे, राजनाथसिंहराजे निंबाळकर, पांडू पवार आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री व सरकारचे पालक यांनी खुलासा करावा
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात वकील दिला नाही, असा आरोप करतात. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या कांही मंत्र्याची मानसिकता स्पष्ट होते, असे सांगून नितीन काळे यांनी ओबीसी आरक्षण टोलाटोलवीसाठीच मागासवर्गीय आयोगाला निधी व मनुष्यबळ दिला नाही. याबाबत विधी व न्याय खाते असलेले मुख्यमंत्री ठाकरे व सरकारचे पालक शरद पवार यांनी खुलासा करावा, अशी मागणी ही काळे यांनी केली.
इंम्पोरीयल डाट्यासाठी दीड महिन्याचा कालावधी
मागासवर्गीय आयोगाची नेमणुक करून सहा महिने झाले. ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी ज्या इंम्पोरीयल डाट्याची आवश्यकता आहे. तो डाटा दीड महिन्यात जमा होऊ शकतो. परंतू सरकार या बाबत टोलवा-टोलवी करीत आहे, अशी टिका नितीन काळे यांनी केली.
महत्व वाढविण्यासाठी पोट निवडणुका
२८ नोव्हेंबर २०१९ ला ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश ६ महिने भुमिका न मांडल्यामुळे संपुष्टात आला. मंत्रीमंडळातील कांही प्रमुख मंत्र्यांना ओबीसी आरक्षणाशिवाय पोट निवडणुका घेऊन स्वताचे महत्व वाढवायचे आहे, असा घणाघात नितीन काळे यांनी केला.