ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करावी आणि महाराष्ट्रातील आगामी नगरपालीका, जिल्हा परिषद व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याशिवाय निवडणुका घेवू नयेत अशी मागणी ऑल इंडीया मुस्लीम ओबीसी ऑर्गनायझेशनने केली आहे.
याबाबत ऑल इंडिया मुस्लीम ओबीसी ऑर्गनायझेशनने राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांना जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. सन 1931 मध्ये ब्रिटीश राजवटीत जातनिहाय जनगणना झाली होती. त्यानंतर आज पर्यंत जातनिहाय जनगणना झाली नाही. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गाला न्यायापासून वंचीत रहावे लागत आहे. देशात सध्या जनावरांची व झाडांची मोजणी करुन त्याची नोंद होत आहे. कोरोना लसिकरणाचीही मोजणी व नोंद होत आहे. मात्र मागासवर्गीय नागरीकांची मोजणी व सर्व्हे हेात नाही. ही चिंतेची बाब असून ओबीसींची संख्या लपविण्याचा हा जाणीवपुर्वक प्रयत्न केला जात आहे. ओबीसींना त्यांची संख्या कळू नये, शासकीय सोईसुविधा पासून हा प्रवर्ग वंचित रहावा यासाठी हा डाव आहे. मात्र आता ओबीसी समाजात जागृकता आल्याने हा समाज आता त्यांचा हक्क मिळवून दाखवेल. त्याच प्रमाणे राज्यातील आगामी महापालीका, नगरपालीका, जिल्हा परिषद व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याशिवाय निवडणुका घेवू नयेत. ऑर्गनायझेशने हस्ताक्षर मोहीमे अंतर्गत ही मागणी केली असून मागण्या मान्य नाही झाल्यास ओबीसी समाज सर्व प्रकारच्या निवडणूक मतदानावर बहीष्कार करेल असा इशारा या निवेदनात दिला आहे.
निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष मौलाना अलिमोद्दीन, बारा बलुतेदार महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष संतोष हंबीरे, इम्तियाज बागवान, काँग्रेसचे जिल्हा कार्याध्यक्ष सय्यद खलील, शेख लईख अहमद सरकार, बाबा मुजावर, अ‍ॅड. उस्मान मोरवे, आदींच्या सह्या आहेत.