केंद्र सरकारने केलेले शेतीविषयक तिन्ही कायदे शेतकरीविरोधी असून ते रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या दहा महिन्यांपासून हजारो शेतकरी दिल्ली बॉर्डरवर आंदोलन करत आहेत. त्यांना पाठिंबा देण्यासह जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सातारा, सांगलीप्रमाणे हेक्टरी ४० हजार रुपये अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई देण्याच्या मागणीसाठी सोमवारी (दि. २७) संयुक्त किसान कामगार मोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. ‘भारत बंद’च्या अनुषंगाने घोषणाबाजीही करण्यात आली.
निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोना संसर्गाच्या नावाखाली अनेक कामगारांना देशोधडीला लावण्यात केंद्र सरकार यशस्वी झाले. केंद्र सरकारने शेतमाल विक्री कायदा, कंत्राटी शेती कायदा आणि अत्यावश्यक वस्तूबाबत तीन कायदे केले. त्यास शेतकऱ्यांचा विरोध असूनही सरकार ऐकत नाही. शेतकऱ्यांनी भारत बंदचे देशव्यापी आंदोलन पुकारले. त्यास पाठिंबा दिला. तसेच राज्यातील अनेक जिल्ह्यात पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले. त्यामुळे त्यांनाही सांगली सातारा प्रमाणे ४० हजार रुपये नुकसान भरपाई द्या. परदेशी शेतमालाची आयात बंद करा, आधारभूत किमतीचा शेतकऱ्यांना अधिकार द्या, अतिवृष्टी बाधित व पूरग्रस्त मंडळातील पीक कापणी प्रयोग रद्द करा, संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना शंभर टक्के पीक विमा भरपाई नाकारणाऱ्या विमा कंपनी विरुद्ध कारवाई करा, सार्वजनिक उद्योगांची कवडीमोल विक्री बंद करा, आदी मागण्यांसाठी आंदोलन केले. जिल्ह्यातील पुरोगामी पक्ष संघटनांनी मिळून संयुक्त किसान मोर्चाच्या बॅनरखाली आंदोलन केले. यावेळी शेकापचे धनंजय पाटील, अमोल दीक्षित, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे डॉ. प्रतापसिंह पाटील, नितीन बागल, संजय दुधगावकर, सचिन तावडे, प्रशांत पाटील, अॅड. योगेश सोन्ने-पाटील, भाकपचे पंकज चव्हाण, कॉ. सुजित चंदनशिव, अशोक माने, बाळासाहेब गिरी, सुभाष सुतार, काँग्रेसचे अग्निवेश शिंदे, उमेश निंबाळकर, प्रशांत पाटील, शेकापचे अनिकेत देशमुख, अतुल देशमुख, संभाजी गायकवाड, माळी महासंघाचे महादेव माळी उपस्थित होते.