ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे रद्द झाले आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीच्यावतीने आघाडी सरकारच्या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दि.१५ सप्टेंबर रोजी निदर्शने करून आंदोलन करण्यात आले.
ओबीसी समाजाचे आरक्षण न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे धुळे, नंदुरबार, वाशिम, अकोला व नागपुर येथील जिल्हा परिषदेच्या ओबीसी आरक्षणा शिवाय पोटनिवडणूका जाहीर झाल्या आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडीच्या ओबीसी विरोधी धोरणामुळे व नाकर्तेपणामुळेच आज ही ओबीसी समाजावर वेळ आलेली आहे.
या प्रसंगी सरकरच्या निषेधार्थ घोषणा बाजी करण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात ओबीसी समाज बांधवांनी
जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी करीत मोठ्या प्रमाणात आक्रोश व्यक्त केला. आघाडी सरकारने वेळीच इम्पेरिकल डेटा कोर्टाला दिला असता तर आज ओबीसी बांधवावर निवडणुकीतून हद्दपार होण्याची वेळ आली नसती. तसेच या सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमून सुद्धा कुठलीही कार्यवाही केली नाही फक्त आणि फक्त ओबीसी समाजाला आशेवर ठेवून पद्धतशीरपणे निवडणुकीतून बाजूला केले.
यावेळी दत्ताभाऊ कुलकर्णी, ऍड खंडेराव चौरे, नेताजी पाटील, सुनील काकडे, इंद्रजीत देवकते, एॅड. नितीन भोसले, प्रदीप शिंदे, रामदास कोळगे, पिराजी मंजुळे, राजसिंह राजेनिंबाळकर, प्रवीण सिरसाठे, राजाभाऊ पाटील, राहुल काकडे, दत्तात्रय देवळकर, संदीप कोकाटे, अभिराम पाटील, अभय इंगळे, दाजीप्पा पवार, प्रवीण पाठक, सुजित ओव्हाळ, पांडुरंग लाटे, लक्ष्मण माने, बालाजी कोरे, विनायक कुलकर्णी, आशिष नायकल, पांडुरंग पवार, मनोज रनखांब, नामदेव नायकल, प्रशांत रणदिवे, कुलदीप भोसले, वैभव हांचाटे, विनोद निंबाळकर, अमोलराजे निंबाळकर, प्रीतम मुंडे, अर्चनाताई अंबुरे, विद्या माने, देवकण्या गाडे, गणेश एडके, हिम्मत भोसले, अमित कदम, सुरज शेरकर, प्रसाद मुंडे, पोपट राठोड, गिरीष पानसरे, बबलू शेख, सुनील पांगुडवले, सागर दंडनाईक, तेजस सुरवसे आदीसह पदाधिकारी उपस्थित होते.