उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

खरीप २०२० मधील पिकविम्याच्या ठोस निर्णय घेण्यासाठी सोमवारी (दि. ३०) होणाऱ्या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष तर कृषिमंत्र्यांनी किमान ऑनलाइन तरी सहभागी व्हावे, असे साकडे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दोन्ही मंत्र्यांना घातले आहे.

खरीप २०२१ च्या हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांच्या नुकसानीच्या अनुषगांने जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारी बैठक आयोजित केली आहे. अनेक दिवसापासून प्रलंबित असलेल्या खरीप २०२० च्या विम्याबाबत ठोस निर्णय व्हावा, यासाठी पालकमंत्री यांनी व्यक्तीश: व कृषिमंत्री यांनी ‘व्हर्चुअली’ का होईना या बैठकीला उपस्थित राहून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या पीक नुकसान भरपाईबाबत विमा कंपन्यांना आदेशीत करावे, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे. बैठक पिक विम्यांच्या २५ टक्के अग्रिम रक्कम देण्याची अधिसूचना काढण्याबाबत आहे व त्यास पिक विमा कंपनीने मान्यता देण्याचा शब्द दिल्यामुळे या विषयाची परवानगी ही केवळ औपचारिकता राहिली आहे. मुख्य मुद्दा हा खरीप २०२० च्या प्रलंबित पिक विम्याबाबतचा आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी पाहणी करून भरीव मदतीचा दिलेला शब्द अजूनही पाळला गेला नाही. वारंवार मागणी करून देखील कृषिमंत्री हे पिक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर लोकप्रतिनिधींची बैठक लावत नाहीत ही बाब जेवढी गंभीर आहे त्यापेक्षा लोककल्याणकारी म्हणवणाऱ्या राज्य सरकारसाठी नकारात्मक आहे, अशी टीकाही आमदार पाटील यांनी केली.


 
Top