स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना अद्यापही जिल्ह्यातील अनेक पारधी कुटुंबाकडे नागरिक म्हणून आवश्यक असलेली कागदपत्रे नाहीत ती येत्या तीन महिन्यात शिबिरं घेऊन देण्यात यावीत, असे निर्देश राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी आज येथे दिले .
येथील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते . यावेळी जिल्हा परिषदेचे अप्पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिलकुमार नेवाळे , निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी , सोलापूर येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील प्रकल्प अधिकारी शुभांगी कांबळे , जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ हनुमंत वडगावे आदी उपस्थित होते .
उस्मानाबाद जिल्ह्यात 2500 पारधी कुटुंबं आहेत . त्यापैकी काही कुटुंबाकडे अद्यापही नागरिकांची ओळख बसलेली कागदपत्रे नाहीत .यात आधार कार्ड , रेशन कार्ड , मतदार ओळख पत्र , जातीचा दाखला या अत्यावश्यक कागदपत्रांचा समावेश आहे. त्यामुळे ही कागदपत्रे त्यांना देण्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करून त्यात ही कागदपत्र पारधी वस्त्यातील कुटुंबाना देण्यात यावीत, असे सांगून श्री.पंडित म्हणाले,उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी येत्या तीन महिन्यात शिबिरं भरून ही कागदपत्र देण्यात येतील असे सांगितले आहे . याबाबत सोलापूरच्या जिल्हाधिकारी यांनीही सकारत्मक प्रतिसाद दिला आहे असेही ते म्हणाले .
आदिवासी पाड्यावर राहत असलेल्या नागरिकांनाअद्याप मूलभूत सुविधा मिळण्यासह आणखी बऱ्याच गोष्टीची सुरुवात झालेली नाही. त्या सुविधा त्यांना मिळाव्यात यासाठी मी उस्मानाबाद आणि सोलापूर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून काही सुविधा आदिवासींना मिळाव्यात अशी सूचना केली आहे . आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासींना काही सुविधा मिळाव्यात यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न करण्यात येत आहेत . त्यानुसार जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी हैदराबाद मुक्ती संग्राम कार्यक्रम हाती घेतला असून यामध्ये २ हजार ५०० पारधी कुटुंबांना आवश्यक असलेल्या सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे प्रत्यक्ष भेटीत सांगितल्याचेही श्री .पंडित म्हणाले .
पारधी समाजातील निराधार, परितक्ता आणि विधवांना शासनाचावतीने देण्यात येणाऱ्या विविध योजनेचा लाभ देण्यासाठी पावले उचलली गरज आहे. त्याही बाबतीत जिल्हा प्रशासन सकारात्मक आहे . पारधी समाजाच्या जिल्ह्यात अंगणवाडीच्या आकडेवारीवरून ६० वास्त्यां आहेत . तर आदिवासी प्रकल्प विभागाकडे ८० वास्त्यांची नोंद आहे . सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जिल्ह्यात १४० पारधी वस्त्यां आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात नेमक्या किती वस्त्या आणि किती पारधी कुटुंबं आहेत याची नेमकी माहिती नोंदविण्याचे आदिवासी प्रकल्प कार्यालयातर्फे मिशन आरंभ अंतर्गत सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे .
पारधी बांधव जर शासकीय जागेवर 2001पासून रहात असतील ती जागा व त्यांचे घर त्यांच्या नावे करून द्यावे जर ते रहात असलेली जागा खाजगी असेल आणि ते तेथे 2011 पासून रहात असतील तर शासन निर्णय यानुसार त्या जागेवर इतर मालकी हक्क अंतर्गत पारधी कुटुंबांच्या नावे नोंदवण्यात यावीत . अशा जागेवर पक्के घर नसेल तर शासकीय योजनेत पक्की घरे बांधून द्यावित असेही श्री. पंडित यांनी यावेळी सांगितले.
विशेष म्हणजे सोलापूर येथील आदिवासी प्रकल्प विकास कार्यालयात कर्मचाऱ्यांच्या ५२ टक्के जागा रिक्त आहेत. त्यापैकी अनेक कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर आहेत .त्यांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याची विनंती सराज्य सरकारकडे करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
स्वातंत्र्यापूर्वी पारधी बांधवांना गुन्हेगारीचा शिक्का मारला गेला आहे. त्यामुळे कोठेही आणि कोणीही चोरी केल्याबरोबर सर्वप्रथम पोलिस संशयित चोर म्हणून पारधी बांधवांना सरसगट उचलतात. यापुढे पोलिसांनी चौकशी करून चोरी करणाऱ्यास अटक करावी पण गुन्हेगारी समाज म्हणून प्रत्येक वेळी पारधी समाजातील नागरिकांच टार्गेट करू नये . एखाद्याने गुन्ह्य केला असेल तर त्यास अटक करावी पण विनाकारण इतरांना अटक करू नये , अशा सूचनाही दिल्याचे त्यांनी सांगितले. असे प्रकार थांबविण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक व आदिवासी प्रकल्प अधिकारी यांनी दर दोन महिन्याला संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या आहेत. तर हे प्रकार थांबविण्यासाठी मी राज्य सरकारकडे मागणी लावून धरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बिगर अनुसूचित जमाती शेत्र (ओटीएसटी) असलेल्या भागात आदिवासी मुले, महिला व त्यांच्या आरोग्याची माहिती समोर येत नाही. कारण या भागांमध्ये या समाजाची संख्या अत्यल्प आहे. त्यामुळे त्यांची स्वतंत्र नोंदणी करण्यात यावी, अशी मागणी मी राज्य सरकारकडे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.