शासन, प्रशासन व न्यायालय लोकांना लवकरात-लवकर न्याय मिळावा, या उद्देशाने लोकन्यायालयाचे आयोजन करते. परंतू लोकन्यायालयात तडजोड झालेली मावेजाची रक्कम तब्बल ११ वर्षानंतर संबंधिताच्या तिसऱ्या पिढीला देण्याचा इतिहास उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे विभागाने केला आहे.
न्यायालयाच्या कामाच्या बाबतीत तारीख पे तारीख या प्रमाणे बोलले जाते. त्यामुळेच माजी मुख्य न्यायमुर्ती पी.एल.भगवती यांच्या संकल्पनेतून १९८२ साली पहिले लोकन्यायालय गुजरात मध्ये घेण्यात आले. त्यानंतर दुसरे लोकन्यायालय १९८६ मध्ये चेन्नईमध्ये घेण्यात आले. लोकन्यायालयाद्वारे लोकांना लवकर न्याय मिळतो हे समोर आल्यानंतर देशात अनेक ठिकाणी लोकन्यायालयाचे आयोजन सुरू झाले. उस्मानाबादेत २३ व २४ जानेवारी २०१० रोजी लोकन्यायालय झाले होते. या लोकन्यायालयामध्ये उस्मानाबाद तालुक्यातील केशेगांव येथील प्रभु बाजी नवले यांचे केशेगांव लघु पाटबंधारे तलावात २० गुंठे गेलेल्या जमिनीबाबतचे मावेजा प्रकरण ठेवण्यात आले होते. या लोकन्यायालयामध्ये नवले यांना ६३७५ रुपये मंजूर करून त्यांना देण्याचे आदेश उस्मानाबाद लघुपाटबंधारे विभाला देण्यात आले होते. परंतू लाल फितीच्या व ढिसाळ कारभारामुळे नवले यांच्या तीसऱ्या पीढाला मावेजाची रक्कम मिळाली.
१ ऑगस्ट २०२१ रोजी उस्मानाबाद जिल्हा न्यायालयात लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मावेजाच्या रक्कमेबाबत तडजोड झाल्यानंतर तातडीने रक्कम देण्यात येईल, असे सांगून न्यायालयाची शाबासकी मिळवली. याचवेळी अॅड. व्ही.व्ही.गुंड यांनी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश यांच्यासमोर जानेवारी २०१० रोजी झालेल्या लोकन्यायालयातील मावेजाची रक्कम पाटबंधारे विभागाने दिली नसल्याचे समोर आणले. यावेळी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश यांनी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. यानंतर १८ऑगस्ट रोजी उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे विभागाने प्रभु नवलेची नातसुन गंगाबाई नवनाथ नवले म्हणजे तीसऱ्या पिढीला ६३७५ च्या व्याजासह १८ हजार ५०३ रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. त्यामुळे लोकन्यायालयाची संकल्पना परत एकदा रूजविण्यात मदत झाली.