जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत 2021-22 साठी जिल्ह्यास 280 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर झाला आहे. पैकी नीति आयोगाच्या अनुषंगाने निश्चित करण्यात आलेल्या सुधारणेसाठी विशेष बाब म्हणून 50 कोटी 14 लाख रुपयांचा नियतव्यय उपलब्ध झाला आहे. तर उर्वरित नियतव्यय 229 कोटी 86 लाख रुपये जिल्हा वार्षिक योजनेतील नियमित योजनांकरिता उपलब्ध आहे. ज्या-ज्या विभागांना नियतव्यय मंजूर झाला आहे, त्यांनी प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवताना राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करुन पाठवावा म्हणजे संबंधित विभागास प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरीत करणे शक्य होईल, असे निर्देश जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी आज येथे दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी बैठकीस जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, पोलिस अधीक्षक राज तिलक रौशन, जि.प.चे अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार नेवाळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, जि.प.चे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.हनुमंत वडगावे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.डी.के.पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीकांत कुंटला, विविध कार्यालयाचे प्रमुख मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
जिल्हा नियोजनच्या निधी अंतर्गत दायित्वाच्या कामांसाठी निधी लागणार असेल तर, तसे प्रस्ताव लवकर देण्यात यावेत म्हणजे त्यास निधी देता येईल. परंतु ही कामे येत्या मार्च 2022 पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक असेल, असे सांगून जिल्हाधिकारी श्री.दिवेगावकर म्हणाले की, वनविभाग, सहकार, शिक्षण, आरोग्य, क्रीडा, तंत्रशिक्षण, कौशल्य विकास, जि.प.बांधकाम आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अत्यावश्यक कामांसाठीच्या निधींचे प्राधान्यक्रम ठरवावेत, अत्यावश्यक बाबींना प्राधान्य द्यावे, जिल्ह्याच्या विकासात भर घालणाऱ्या आणि भौतिक विकास साध्य करणाऱ्या गोष्टींवर भर द्यावा. ही कामे सूचवताना किंवा त्यांना निधी मागताना त्याचा सार्वत्रिक हितांशी संबंध असला पाहिजे. नागरिकांच्या, लाभार्थ्यांच्या हिताचा त्यात विचार असला पाहिजे, याबाबतच्या गोष्टींची जाणिव संबंधित कामामागे असावी. अधिकाऱ्यांनी “होमवर्क” चांगले करुन प्रस्ताव दिल्यास जिल्ह्याच्या विकासास मदत होईल, असेही जिल्हाधिकारी म्हणाले.
जि.प.च्या ग्रामविकास विभागाने जनसुविधा आणि नागरी सुविधांची कामे प्रस्तावित करताना ग्रामीण जनतेच्या गरजांना प्राधान्य द्यावे. तसेच ग्रामपंचायत विकास आराखड्यात नोंदवलेल्या (जीपीडीपी) कामांना प्राधान्य द्यावे, असे सांगून श्री.दिवेगावकर म्हणाले, ज्या शाळा खोल्यांची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. अशा शाळांची जि.प.च्या बांधकाम विभागातील अभियंत्याकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करुन तेथे वर्ग भरणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी, त्या वर्ग खोल्यांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव रितसर दाखल करावेत. महापारेषणने त्यांना आवश्यक असलेल्या निधीची रितसर मागणी करावी. त्यांच्याकडील जिल्हा नियोजन अंतर्गत कामांचे योग्य नियोजन करावे, जि.प. बांधकाम विभागाने रस्ते, पुलांची कामे करताना पुरांमुळे बांधित होणाऱ्या रस्त्यांवरच्या पुलांना प्राधान्य द्यावे. जि.प. बांधकाम विभागाने बांधकामाच्या कामाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि मग्रारोह यांच्या प्रयोगशाळांची मदत घ्यावी, शासकीय निवासी इमारतींच्या दुरुस्तीची कामे करताना वॉटर प्रुफिंगचे काम प्राधान्याने करावे, अंतर्गत रस्त्याचे काम पूर्ण करावे, यात्रा-जत्रा, आणि वन पर्यटनाच्या ठिकाणांचा विकास करताना मुलभूत गरजांना प्राधान्य द्यावे, जिल्हा नियोजनच्या निधीतून झालेल्या कामाचे भूमीपूजन-उद्घाटन करताना पूर्व सूचना द्यावी, असेही जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यावेळी म्हणाले.