स्वाधार योजनेसह शिष्यवृत्तीचा प्रश्न मार्गी लागणार
उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांना कोविड परिस्थितीमुळे निधी उपलब्ध होण्यास दिरंगाई झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. यासंदर्भात समाज कल्याण आयुक्तालयामार्फत शासनाशी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांचे विशेष प्रयत्न आणि मार्गदर्शनाखाली विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अरविन्द कुमार आणि विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी सातत्याने निधी मिळवण्यासाठी पाठपुरावा केला होती. या सर्व प्रयत्नांमुळे 822 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या विविध शिष्यवृती संदर्भात विविध सामाजिक संघटना, प्रसारमाध्यमांनीही देहा विषय लावून धरल्याने त्याची दखल शासनाकडून घेण्यात आली आहे. त्यामुळे आता स्वाधार योजनेसह इतर महत्वाच्या विद्यार्थी हिताच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांसाठी शासनाने सुमारे ८२२ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय विभागास वितरित केला आहे. त्यामुळे हा निधी लवकरच विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शासनाकडून वितरित करण्यात आलेला निधी व योजनांचा तपशील पुढीलप्रमाणे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना 30 कोटी:-
भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना करिता 2021-22 या आर्थिक वर्षात 200 कोटी रुपयांची तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. 2020-21 मधील विद्यार्थ्यांना दुसरा हप्ता देणे बाकी असल्याने शासनाने मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूद पैकी 2020-21 या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित रकमेपोटी रुपये 30 कोटी खर्च करण्यास मंजुरी दिलेली आहे. सदरचा रुपये 30 कोटी निधी आयुक्तालयास संगणक प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.. त्यानुसार समाज कल्याण आयुक्तालयाने दि. 9 ऑगस्ट 2021 रोजी राज्यातील विभागीय कार्यालयांना रुपये 30 कोटी वितरित केले आहेत. त्यात मुंबई विभागासाठी 51 लाख, पुणे विभागासाठी तीन कोटी 44 लाख, नाशिक विभागासाठी 54 लाख 93 हजार, औरंगाबाद विभाग चार कोटी 35 लाख 42 हजार, लातूर विभाग 12 कोटी 81 लाख 45 हजार, अमरावती विभाग चार कोटी 78 लाख 96 हजार, नागपूर विभाग तीन कोटी 53 लाख 75 हजार असा एकूण 30 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्तीसाठी 20 कोटी :-
परदेशात शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावाने देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेतील लाभार्थी विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्यासाठी शासनाने 20 कोटी रुपयांचा निधी आयुक्तालयास संगणक प्रणालीवर उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे विदेशात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थाना त्याची शिष्यवृत्तीची रक्कम त्यांच्या खात्यात मिळणार आहे.
भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे 585 कोटी :-
भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत दहावीनंतर विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता आणि शिक्षण शुल्क,परीक्षा शुल्क आणि इतर मान्य बाबीवरील शुल्क हे शिष्यवृतीच्या माध्यमातून दिले जाते. केंद्र शासनाचा शंभर टक्के निधी या योजनेत खर्च होत असतो. त्यासाठीही शासनाने 2020-21 वर्षासाठी प्रलबित असलेल्या शिष्यवृत्ती आणि विद्यावेतन या बाबीखाली सुमारे 585 कोटी रुपये समाज कल्याण आयुक्तालयास संगणक प्रणालीवर उपलब्ध करून दिले आहेत .
मॅट्रिकोत्तर शिक्षण फी, परीक्षा फी करिता 187 कोटी 50 लाख रुपये :-
राज्य शासनाच्यावतीने राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागामार्फत शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काची प्रतिपुर्ती देण्यात येते. या योजनेसाठी शासनाने 2021-22 या अर्थिक वर्षासाठी 250 कोटी रुपयांची तरतुद अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यापैकी चालू अर्थिक वर्षासाठी शासनाने 187 कोटी 50 लाख रुपयांचा निधी आयुक्तालयात वितरित केला आहे.
कोविड काळात खर्चाचे अर्थिक बंधने असतानाही शासनाने सामजिक न्याय विभागास चालू अर्थिक वर्षात 822 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिल्याने राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थाना त्याचा लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. “ मागसवर्गीय विद्यार्थाना शिक्षणात अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून शासनाने विशेष पाऊले उचली आहेत. यासंदर्भात शासकनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. त्याला यश मिळाले आहे. ही प्रलंबित शिष्यवृतीची रक्क्म लवकरच विद्यार्थ्याच्या बॅक खात्यात जमा होणार आहे ”असे राज्याचे समाज कल्याण आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी सांगितले आहे.