उस्मानाबाद/ प्रतिनिधी
महाविकास आघाडी सरकारने पावसाळी अधिवेशन दोनच दिवसाचे ठेवले आहे, त्यातच सदरील अधिवेशनामध्ये प्रश्नोत्तरे, अर्धा तास चर्चा, लक्षवेधी सूचना, औचित्याचा मुद्दा व अन्य संसदीय आयुधे घेण्यात येणार नसल्याचे तसेच स्वीकृत तारांकित प्रश्नच व्यपगत करण्याचा धक्कादायक व न भूतो न भविष्यती निर्णय घेऊन राज्य सरकारने विधिमंडळ सदस्यांना घटनेने दिलेल्या अधिकारांची पायमल्ली व लोकशाहीची क्रुर थट्टा केली आहे, असा आरोप आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केला आहे.
पावसाळी अधीवेशनासाठी विविध विभागाकडे उत्तरासाठी पाठविण्यात आलेले तारांकित स्वीकृत प्रश्न - वस्तुस्थिती साठी विभागाकडे पाठविण्यात आलेले प्रश्न तसेच विधीमंडळ सदस्यांनी पाठविलेले खुलाशाचे प्रश्न देखील व्यपगत करण्यात आले आहेत. जनतेच्या अडीअडचणी, समस्या व प्रलंबित विकास कामे सरकारच्या पटलावर प्रखरपणे मांडण्याचे सक्षम व्यासपीठ म्हणजे विधिमंडळीय अधिवेशन. तारांकित प्रश्न, अर्धा तास चर्चा, लक्षवेधी सूचना अशा विविध संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडली जाते. शासन - प्रशासन स्तरावरून आदेश निर्गमित होऊन अनेक विषय या माध्यमातून मार्गी लागतात व यातून जनतेला मोठा दिलासा मिळत असतो.
परंतु मागील वर्षापासून कोवीड-१९ महामारी चे कारण पुढे करून विधिमंडळ सदस्यांना घटनेने दिलेल्या अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. पिक विमा, आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण, सिंचन प्रकल्पातील अडचणी, कोवीड महामारीमुळे राज्यात वाढलेला मृत्युदर, कृषी फीडरचा खंडित वीज पुरवठा, शिक्षण क्षेत्रातील समस्या अशा विविध विषयांवर साधक बाधक चर्चा होऊन ते सोडविणे आवश्यक आहे. मात्र संसदीय आयुधे व्यपगत करून सरकारने विधिमंडळ सदस्यांच्या मूलभूत हक्कावरच गदा आणला आहे.
जिल्हयातील विविध विषयांबाबत ६६ तारांकीत प्रश्न, ६ विषयांवर अर्धा तास चर्चा अधिवेशनासाठी देण्यात आल्या होत्या. यासह लक्षवेधी व इतर विषय सुरु होणे आधीच व्यपगत करण्यात आले. उस्मानाबाद बस स्थानकाच्या पु:र्न विकासा बाबतचा प्रश्न देखील यामध्ये समाविष्ट होता. नुकताच या बस स्थानकाचा छत ढासळला, सुदैवाने यात मानव हानी झाली नाही, परंतू मोठी हानी होण्याचे संकेत यातुन दिसतात. यासारखे जिल्हयातील अनेक महत्वाचे विषय दोन दिवसाच्या अधिवेशनामुळे चर्चेत न येता प्रलंबित राहणार आहेत व जनतेवर मोठा अन्याय होणार आहे.
एकीकडे कोवीड-१९ चे कारण पुढे करत फक्त दोन दिवसाचे अधिवेशन घेत राज्यातील विविध प्रलंबित प्रश्नांना महाविकास आघाडी सरकार बगल देत आहे. तर दुसरीकडे सत्ते मधील मंत्री विविध कामांचे भुमीपुजन, परिवार संवाद या माध्यमातून राज्यभर पक्ष कार्यकारिणीच्या बैठका, मेळावे घेत आहे. अधिवेशनाच्या सिमित कालावधी मुळे प्रश्नोत्तराचा तास, अर्धा तास चर्चा, लक्षवेधी सूचना या बाबी जरी कामकाजातून वगळण्यात आल्या असल्या तरी तारांकित प्रश्नांची लेखी उत्तरे देणे का रद्द करण्यात येत आहे, हे न उलगडणारे कोडे आहे. या माध्यमातून राज्य सरकार जनतेपासून काही लपवू इच्छित आहे का हा प्रश्न निर्माण होत आहे.
त्यामुळे विधिमंडळ सदस्यांनी उपस्थित केलेले तारांकित प्रश्न व्यपगत न करता किमान अतारांकित करून लेखी उत्तरे देण्याचे आदेश व्हावेत अशी मागणी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील साहेब यांनी विधानसभा अध्यक्ष ना. श्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे केली आहे.