उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केलेले तीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. मात्र या कायद्याला राज्य सरकार विरोध करीत आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारचे कायदे लागू करायचे की राज्य सरकारने तयार केलेले कायदे लागू करायचे यावरून राज्य सरकार द्विधा स्थितीत असून या सरकारचा जीव कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एफएमसी) मध्ये अडकला असल्याचा गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टीच्या किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि.८ जुलै रोजी केला.
येथील प्रतिष्ठान भवनमधील भाजपच्या कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, माजी अध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी, किसान मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस सुधाकर भोरे, मकरंद कोरडे, चिटणीस रंगनाथ सोळंकी, जिल्हा समन्वयक नेताजी पाटील, रामदास कोळगे, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य विधिज्ञ खंडेराव चौरे, नेताजी भोसले, युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष राजसिंह राजेनिंबाळकर आधी उपस्थित होते. पुढे बोलताना वासुदेव काळे म्हणाले की, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा च्या माध्यमातून राज्यातील भाजपा कार्यकर्ते व शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी शेतकरी संवाद अभियानचा शुभारंभ दि.८ जुलैपासून तुळजाभवानी देवीचे दर्शन घेऊन करण्यात आला आहे. मागील आठ दिवसापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसने परिवार संवाद यात्रा राबवली. यात्रेदरम्यान त्यांनी फक्त सर्वसामान्यांची संवाद साधला. मात्र आम्ही शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांचे म्हणणे देखील ऐकून घेणार आहोत. केंद्रामध्ये मोदी यांचे सरकार येऊन मागील महिन्यात सात वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या कालावधीत मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा देण्यास सुरुवात केली असून माती परीक्षण, सूक्ष्म सिंचन, शेतकऱ्यांच्या मालाला आधारभूत किंमत दिली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना ९० हजार कोटी रुपयांचा पीक विम्याचा लाभ मिळाला आहे. तसेच केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी हा महत्वकांक्षी निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी केल्यामुळे दर ४ महिन्याला देशातील ११ कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये २ हजार रुपये जमा करण्यात येत असून आजपर्यंत १ लाख ३५ हजार कोटी रुपये देशातील ११ कोटी शेतकऱ्यांच्या खिशात पडले असल्याचे त्यांनी सांगितले. 
विशेष म्हणजे गतवर्षी जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाल्यामुळे नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख, माजी केंद्रीय मंत्री खा. शरद पवार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आले होते. परंतू काही शेतकऱ्यांना अद्यापही पीक विम्याची मदत मिळाली नसल्यामुळे त्यांच्या येण्याने नेमके फलित काय झाले ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. तर शेतकऱ्यांना मदत करण्याची आपली जबाबदारी झटकून राज्यातील ११ कोटी जनतेला वाऱ्यावर सोडण्याचे काम राज्य सरकार करीत आहे असे त्यांनी नमूद केले.


 
Top