परंडा तालुक्यातील कोळी समाजाच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री यांना ओबीसी समाजाचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी तहसीलदार परंडा यांचे मार्फत शुक्रवार दि.२ रोजी निवेदन देण्यात आले.
इतर मागास वर्ग समाजाचे राजकीय आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार रद्द झालेले आहे. अगोदरच ओबीसी समाजातून जर कोणी राजकीय नेतृत्व पुढे आले तर त्याकडे कुत्सित नजरेने पाहण्याची अप्रत्यक्ष परंपरा बहुतेक ठिकाणी दिसून येत आहे.त्याला राजकीय आरक्षण असल्यामुळे कुठेतरी आळा बसताना दिसून येत होता परंतु ते आरक्षण काढून घेतल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील ओबीसी समाजाला असुरक्षिततेची जाणीव होत आहे.ओबीसी समाजाला संरक्षण मिळावे अशी ठोस पावले उचललेली सरकार मार्फत दिसून आलेली नाहीत.राज्य सरकारच्या शासकीय सेवेतील ओबीसी कर्मचाऱ्यांनाही आता आरक्षणातून पदोन्नती मिळणे बंद झालेले आहे. ओबीसी समाजाचे सर्व घटकातील आरक्षण हे हळूहळू संपुष्टात येणार आहे की काय असे वाटत आहे.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या आरक्षणाला धक्का पोहोचविण्याचा प्रयत्न होताना दिसून येत आहे.ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी संपूर्ण ताकदीने प्रयत्न करण्यात यावेत तसेच शासकीय सेवेतील पदोन्नतीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे.असे निवेदन कोळी समाजाच्या वतीने देण्यात आलेले आहे.
निवेदनावर वैजिनाथ सावंत सर, संतोष नागनाथ कोळी, परसराम जालिंदर ( मुगुटकर) कोळी, बापू हजारे कोळी, शरद लक्ष्मण कोळी, दत्ता कोळी, कडमपल्ले एस.आर., विनोद सुरवसे आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.