लोहारा / प्रतिनिधी-
सत्र न्यायालयामध्ये मानवी हक्क न्यायालयात विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक करण्याची मागणी मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृतीच्या वतीने लोहारा तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
लोहारा तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनामध्ये म्हणले आहे की, मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ पासून आजपर्यंत या अधिनियमातील कलम ३० व ३१ अन्वये तरतुदीची अंमलबजावणी झालेली नाही. याची महाराष्ट्र शासनाने अंमलबजावणी करावी. मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम कलम ३० नुसार सत्र न्यायालय हे मानवी हक्क न्यायालय असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. परंतु, सत्र न्यायालयाच्या ठिकाणी मानवी हक्क न्यायालय असल्याचे फलक नाहीत. या निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष अब्बास शेख, उपाध्यक्ष यशवंत भुसारे, कालिदास गोरे, जसवंतसिंह बायस, विवेकानंद स्वामी, धनराज बिराजदार, किरण सोनकांबळे, बालाजी यादव, प्रणिल सूर्यवंशी, पवन चौधरी, शिवकुमार स्वामी, विनायक पाटील, बाजीराव पाटील, अजीम शेख, डिंगबर कांबळे, आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.