जिला संवाददाता । उस्मानाबाद 
गेल्या दिड वर्षांपासून राज्य सरकारला प्रत्येक कामात अपयश येत आहे. भाजपने मराठ्यांना आरक्षण दिले होते, परंतू सर्वोच्च न्यायालयामध्ये राज्य सरकार ने योग्य बाजू न मांडल्यामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले. सरकार ने आपले अपयश झाकण्यासाठी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले, असा आरोप भाजपचे ओबीसी विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. 
ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द केल्याबद्दल दि. २६ जून रोजी राज्यभर चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार आहे. या विषयी अधिक माहिती देण्यासाठी माजी अा. टिळेकर सोमवार दि. २१ जून रोजी उस्मानाबाद मध्ये आले होते. यावेळी भाजप कार्यालय प्रतिष्ठाण भवन मध्ये दुपारी 4वाजता घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, जिल्हा परिषदचे माजी अध्यक्ष नेताजी पाटील,  भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, दत्ता कुलकर्णी, सुधीर पाटील, अॅड.खंडेराव चौरे, पांडुरंग लाटे, पिराजी मंजुळे, विजय शिंगाडे आदी उपस्थित होते. 
अधिक माहिती देताना टिळेकर यांनी राज्य सरकार ने मराठ्यांबरोबरच ओबीसी समाजाचा विश्वास घात केला. त्यामुळे ओबीसींचे आक्रोश आंदोलन २६ जून रोजी राज्यात होणार आहे. मराठा आरक्षणाप्रमाणेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपले आहे. राज्य सरकार ने ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात कायद्यात रूपांतर करून अद्यादेश काढणे आवश्यक होते. परंतू मागासवर्गीय आयोग सरकारने न नेमल्यामुळे ते शक्य झाले नाही. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने ५६ हजार लोकप्रतिनिंधींचे राजकीय आरक्षण संपले आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय दिनाच्या दिवशी २६ जून रोजी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. 
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याची जिम्मेदार मंत्रीमंडळातील छगन भुजबळ व विजय वड्डेवट्टीवार यांनी जबाबदारी घेऊन राजीनामा द्यावा, अशी मांगणीही करण्यात आली. यावेळी अामदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी उस्मानाबाद जिल्हयात २६ जून रोजी येडशी टोल नाका व तामलवाडी टोल नाका येथे आंदोलन करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मागासवर्गीय आयोग नेमला. राज्य सरकार अंत्यत बेफीकरपणाने वागत आहे, केवळ काळजीपुर्वक लक्ष न देण्यामुळे दोन्ही समाजाचे आरक्षण गेले. फडणवीस सरकार ने धनगर समाजासाठी १ हजार कोटी रुपयाचा निधी मंजूर केला होता.व विविध योजना जाहीर केल्या होत्या त्यापैकी या सरकार ने किती योजना अंमलात आणल्या असा प्रश्न ही आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला.
 
Top