उस्मानाबाद /प्रतिनिधी) - देशातील शेतकऱ्यांना गुलाम बनविणारे तीन कृषि कायदे तात्काळ रद्द करण्याबरोबरच सर्व शेतीमालास (हमी भाव) कायद्याचे संरक्षण द्यावे, यासह विविध मागण्या जन आंदोलन संघर्ष समितीच्यावतीने एका निवेदनाद्वारे प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्याकडे दि.५ जून रोजी केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, कोरोनाच्या संकट काळात देशातील जनता आपला बचाव करण्यात व्यस्त असताना केंद्र सरकारने या परिस्थितीचा फायदा उठवत बरोबर एक वर्षा पूर्वी (दि.५ जून २०२० रोजी), शेती क्षेत्रात अमूलाग्रह बदल करणारे तीन कायदे, (अध्यादेश), ज्यात २७ सप्टेंबर २०२० रोजी देशात व लोकसभेत कोणतीही चर्चा होवू न देता. केवळ संखेच्या बळावर, कायद्यात रूपांतरीत केले.
जन आंदोलनांची संघर्ष समिती ही महाराष्ट्र राज्यातील कामगार, शेतकरी, असंगठीत कामगार तसेच विविध प्रश्नांवर जनआंदोलन करणाऱ्या संघटना, शिक्षण, आरोग्य, अन्नसुरक्षा व निवारा या विषयावर कार्य करणाऱ्या १२० संघटनांची समिती आहे. यामध्ये दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, कष्टकरी महिला तसेच कामगार संघटना व राजकीय पक्ष यांच्या सहभागाने ही समिती कार्यरत आहे. संविधानावर आधारीत संसदीय लोकशाहीला भाजप सरकारने पायदळी तुडवित आपण हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू ठेवली आहे. हे सरकार सातत्याने पाशवी बहुमताच्या जोरावर शेतकरी, कामगार व एकूणच जनविरोधी कायदे चर्चा न होवू देताच मंजूर करीत आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे लढून मिळवलेले अधिकार संपुष्टात येत आहेत. त्याचबरोबर कोरोना पूर्व व नंतर अर्थव्यवस्थेची हाताळणी अराजकाच्या दिशेने जात आहे हे स्पष्ट झाले आहे. दि.५ जून २०२० रोजी हे ३ अध्यादेश काढलेत. दिल्लीच्या सीमेवर लाखो शेतकरी ठाण मांडून बसले असून त्यास सहा महिने होत आहेत. शेतकरी विरोधी तीन जुलमी कायदे रद्द करण्याऐवजी संपूर्ण शेती व्यवस्थाच आपण अदानी, अंबानी, वॉलमार्ट यांच्या ताब्यात देण्याचे काम सरकार या तीन कायद्याच्याद्वारे करीत आहे.
तसेच कामगारांनी लढून मिळवलेले मूलभूत अधिकार व हक्क ज्या २९ कायद्यात आहेत. ते गुंडाळून ४ लेबर कोड, केवळ आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट गुंतवणूकदारांसाठी केले असून ते मालक धार्जिणे कायदे रद्द करावेत, कोरोनाच्या साथीवर सर्व देशवासियांना मोफत लसीकरण व उपचार देण्यात यावे. तसेच या लसीकरणाचे विकेंद्रीकरण करून ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून घराघरापर्यंत लस पोहोचवली पाहिजे. त्यासाठी सेवाभावी संघटनांचा सहभाग सरकारने घेऊन त्यासाठी आवश्यक असलेला समन्वय साधावा, सर्व गरजू जनतेला कार्ड असो अथवा नसो सर्वांना किमान सहा महिने मोफत रेशन देण्यात यावे. यामध्ये डाळी, तेल, साखर, मीठ व मिरची आदींचा समावेश असावा. तसेच देशातील सर्व बेरोजगारांना मासिक दहा हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात यावा, सेंट्रल विस्टा प्रकल्प रद्द करण्यात यावा, पी.एम. केअर फंडातील रकमेत पारदर्शकता आणावी व तिचा वापर कोरोना विरुद्ध उपचारासाठी करण्यात यावा. तर राज्य सरकारांना त्यांचे केंद्राकडे अडकलेले जीएसटीचे पैसे त्वरित देण्यात यावेत. त्यामुळे कोरोना काळात ते त्यांना जनतेच्या हितासाठी उपयोगी पडतील. तर सार्वजनिक क्षेत्राचे जनविरोधी व देश विरोधी खाजगीकरण करण्याचे कार्यक्रम तात्काळ रद्द करण्यात यावेत, राज्यसभेत मंजूर झालेले व भाजपच्या जाहीरनाम्यामध्ये समाविष्ट झालेले महिलांना सर्व क्षेत्रात किमान ३० टक्के आरक्षण देण्यात यावे, देशातील अल्पसंख्याक व दलितांचे संविधानाने दिलेले आरक्षण सार्वजनिक क्षेत्राच्या खाजगीकरण धोरणामुळे नश्ट होत आहे तसेच पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द होता कामा नये भूमिहीनांना जगण्यासाठी सरकारी जमिनीवर गायरान जंगल केलेली सर्व अतिक्रमणे नियमित करण्यात यावीत ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या प्रत्येकास जगण्यासाठी किमान पाच एकर जमीन देण्यात यावी वाढते तापमान व हवामानातील बदल लक्षात घेता रासायनिक शेती तात्काळ बंद व्हायला हवी व सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देऊन त्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करावी हवामान बदलास पेट्रोलियम पदार्थ मुख्यता कारणीभूत असल्याने त्यास तात्काळ पर्याय देण्यासाठी प्रयत्न करावेत त्याबरोबरच शाश्वत ऊर्जा स्त्रोत निर्माण करण्यासाठी आवश्यक ती आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात यावी यासह इतर मागण्या करण्यात आले आहेत.
या निवेदनावर जिल्हा चिटणीस भाई धनंजय पाटील, भाई अमोल दीक्षित, प्रा. हनुमंत शेंडगे, दिगंबर घाटराव, भाई हनुमंत गायकवाड आदींच्या सह्या आहेत.