प्रतिदिन राज्यात जवळपास ७० हजारापर्यंत रुग्ण सापडत होते. तेव्हा खाजगी रुग्णालयांनी मनमानी करीत कोविड रुग्णांची लूट केली. त्यात अनेकांचे संसार उघड्यावर आले. त्यावेळी सरकारने दर निश्चित केले होते तरी दवाखाने अव्वाच्या सव्वा बिले वसूल करीत होती. आता सरकारला पुन्हा एकदा उशिरा शहाणपण सुचले असून, रुग्ण संख्या १५ हजारापर्यंत खाली आल्यानंतर अ, ब, क, असे शहराचे वर्गीकरण करून दर कमी करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे वराती मागून घोडे असल्याची खोचक प्रतिक्रिया भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी व्यक्त केली आहे.
जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी म्हटले आहे की, राज्याचे सरकार कोरोना नियंत्रणासंदर्भात सपशेल अपयशी ठरले असून, ग्रामीण भागात झपाट्याने रुग्णसंख्या वाढत असताना तालुकास्तरावर रुग्णांना उपचारासाठी सुविधा असती तर जिल्हा रुग्णालये, व जिल्हा पातळीवर असणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर ताण आला नसता आणि खासगी रुग्णालयांनी केलेली लूट थांबली असती. मात्र सरकारने ही गोष्ट गंभीरपणे घेतली नाही. त्यामुळे तालुकास्तरावर ग्रामीण रुग्णालय ग्रामीण भागातील ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, बेडची सुविधा उपलब्ध करून दिली असती तर ही वेळ आली नसती असेही नितीन काळे यांनी नमूद केले. ग्रामीण भागातील ग्रामीण रुग्णालयांच्या ठिकाणी कोविड हॉस्पिटल सुरू केले असते. त्याचबरोबर सीएसआर, डीपीडीसी, आमदार फंड वापरून अद्ययावत हॉस्पिटल सुरू करता आले असते. मात्र सरकारच्या हलगर्जी धोरणामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांना थेट जिल्हा रुग्णालय व जिल्हा स्तरावरील खासगी रुग्णालयांना लूट करण्याची संधीच मिळाली नसती.