रामभाऊ म्हाळगी संस्थेचा फडणवीस यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावाहे महापाप देवेंद्र फडणवीस यांचेच
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा जो निर्णय दिला आहे. तो केंद्र सरकारने केलेल्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसारच दिला आहे. परंतु ही घटनादुरुस्ती नेमकी कशासाठी व कोणाच्या विरोधात केली आहे ? हे जनतेसमोर येऊ नये म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व मंडळी महा विकास आघाडी सरकारच्या नावाने बोंबा मारीत आहेत. वास्तविक पाहता देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारने १०२ वी घटना दुरुस्ती १४ ऑगस्ट २०१८ साली केल्यानंतर ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी म्हणजेच तब्बल १०५ दिवसांनी मराठा आरक्षणाचा कायदा केला होता. पो करतानादेखील कायद्याच्या बाबी तपासल्या नाहीत. त्याच न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी न्यायालयाने १०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार फेटाळेलेल्या आहेत. या दुरुस्त केलेल्या घटनेचा अर्थ काढण्याचे काम हे न्यायालयाचे आहे. त्यामुळे हे आरक्षण रद्द होण्याचे महापाप देवेंद्र फडणवीस यांचेच असल्याचा घणाघाती आरोप काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि.३ जून रोजी केला. दरम्यान रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी या संस्थेच्या माध्यमातून मराठा आरक्षणासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे गोळा करण्यात आली होती. ती चुकीची असल्यामुळे नैतिक जबाबदारी स्विकारून अध्यक्ष म्हणून मिरवत असलेल्या फडणवीस यांनी या संस्थेच्या अध्यक्षपदाचा तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली
येथील काँग्रेस भवनमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाध्यक्ष धीरज पाटील, जिल्हा संघटक राजाभाऊ शेरखाने, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रशांत पाटील, महिला कॉंग्रेसच्या प्रदेश उपाध्यक्षा डॉ.स्मिता शहापूरकर जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रकाश आष्टे, खलील सय्यद, अग्निवेश शिंदे, अॅड. विश्वजीत शिंदे, हरिभाऊ शेळके, ॲड गणपती कांबळे आदी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना डॉ. संजय लाखे-पाटील म्हणाले की, १०२ वी केलेली घटना दुरुस्ती लोकापर्यंत येऊ दिली जात नाही. गेल्या ७ वर्षापासून सत्य परिस्थिती काय आहे ? शेतकरी कायदे कोणासाठी केले आहेत ? हे जनतेसमोर येऊ नये म्हणून देवेंद्र फडणवीस व प्रवीण दरेकर यांच्यासह भाजपची मंडळी कोविड सेंटरची पाहणी करण्याचा बहाणा करून जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. तसेच ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप व इंटरनेटच्या माध्यमातून भाजपची मंडळी त्यावर देखरेख करुन त्या माध्यमातून जनतेच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचे काम करीत असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला. या १०२ व्या घटना दुरुस्तीतील कलम ३६६-सी त्यामुळे देशातील संपूर्ण मागास प्रवर्गामधील सर्व घटकातील ओबीसी कोणीच राहिलेले नाही. तर घटनेमध्ये ३३८ -बी खाली राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली आहे. तर ३३८- ए अंतर्गतच मागासवर्गीय व आदिवासीसाठी संरक्षण आहे. त्यामुळे यापुढे देशात ओबीसी हा शब्द वापरला जाणार नाही. कारण ९ व्या कलमानुसार राज्य सरकारला मागास वर्ग जात निर्माण करता येणार नाही किंवा त्यांच्यासाठी कोणतीही कल्याणकारी योजना देखील करता येणार नाहीत.
या घटना दुरुस्ती नंतर कलम ३४१ ए- १ याचा समावेश केलेला आहे. हे सत्य केंद्र सरकारने मराठा समाजाला सांगावे, असे आव्हान देखील त्यांनी फडणवीस यांना दिले. मात्र खा. छत्रपती संभाजीराजे यांनी केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे अशी योग्य मागणी करताच भाजपवाल्यांचे पित्त खवळले असल्यामुळे ते खा.संभाजीराजे यांच्या विरोधात बोलायला लागले आहेत, असा जबरदस्त टोला लगावत ते म्हणाले की, खा संभाजीराजे यांनी प्रधानमंत्री मोदी यांना यासंदर्भात ४ वेळा भेट मागितली. परंतू ते भेट देत नाहीत ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.
फडणवीस व दरेकर खोटे बोलतात
राज्याला जबाबदार विरोधी पक्ष नेत्यांची परंपरा आहे. मात्र विधान सभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस व विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे खोटे बोलून राजकारण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. वस्तुतः कलम ३४२ ए- १ लेट डाऊन प्रक्रियांमुळे राज्यांनी फक्त केंद्राकडे आरक्षणासंदर्भात शिफारस करण्याचे अधिकार आहेत. राष्ट्रपतींनी ती शिफारस केंद्राकडे केल्यास त्यावर काय भूमिका घ्यायची ? हा केंद्राचा निर्णय आहे, ही वस्तुस्थिती ते सांगत नाहीत.
१०२ वी घटना दुरुस्तीच बोगस
केंद्र सरकारने केलेली १०२ वी घटना दुरुस्ती बोगस असून मोठ्या समाज घटकावर अन्याय करणारी आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे मुस्लीम समाजाचे आरक्षण देखील रद्द झालेले आहे. मात्र अल्पसंख्यांक समाज असल्यामुळे त्याची एवढी चर्चा झालेली नाही. ही घटना दुरुस्ती नागपुरवरून आदेश आल्यामुळे छुप्या मार्गाने केली असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
ओबीसी पदोन्नती आरक्षण हा उपसमितीचा निर्णय नाही
राज्यातील ओबीसी समाजा आतील नोकरी करीत असलेल्या वर्गाचे पदोन्नतीत आरक्षण राज्य सरकारने नेमलेल्या उपसमितीने घेतलेला तो निर्णय नाही. तो आरएसएस व भाजप विचाराचे असलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी परिपत्रक काढून गोंधळ निर्माण केला आहे. त्याबाबत येत्या ८ दिवसात योग्य निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेली उपसमिती घेणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.