राज्यात भाजपा सरकार असताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी.गायकवाड यांच्या अध्यक्षते खाली आयोग नेमण्यात आला व या राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशी च्या अनुषंगाने मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत आरक्षण देण्याचा कायदा तत्कालीन मुख्यमंत्री नामदार देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आला होता. या विरुद्ध मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली व ना. फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली न्यायालयात योग्य पद्धतीने सरकारची बाजू मांडल्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या बाजूने निकाल देत कायदा वैध ठरवला होता व मा. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी देखील ग्राह्य धरत आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित केली होती. त्याच काळात माननीय सर्वोच्च न्यायालयात अपील झाल्यानंतरही भाजप सरकारने अत्यंत मजबूतपणे बाजू मांडल्याने माननीय सरन्यायाधीशांनी या आरक्षणावर स्थगिती दिली नाही.
महाविकास आघाडी सरकार गठित झाल्यानंतर माननीय सर्वोच्च न्यायालया समोर या विषयाची पुन्हा सुनावणी सुरू झाली. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या विस्तारीत पिठा समोर जेव्हा हे प्रकरण आले, त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या समोर ज्या बाबी मांडल्या, त्या मांडत असताना समन्वयाचाच मोठा अभाव आढळला. २-३ वेळा तर वकिलांना ‘’आमच्यापर्यंत माहितीच आली नाही’’, “आम्हाला कुठल्याही इन्स्ट्रक्शन्स नाहीत” असे सांगावे लागले. राज्य सरकारच्या अशा बेजबाबदार धोरणांमुळे या कायद्याला स्थगिती मिळाली.
सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याला कधीही स्थगिती मिळत नाही, अध्यादेशाला स्थगिती मिळू शकते हा सर्वोच्च न्यायालयाचा एका अर्थाने अलिखित नियमच आहे. कायद्याच्या संदर्भात अंतिम सुनावणी झाली पाहिजे, त्याला स्थगिती मिळत नाही. परंतु तरी देखील या समन्वयाच्या अभावाने स्थगिती मिळाली.
मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या काल माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दुर्देवी निकालानंतर अनेक गोष्टी समोर येत आहेत. या संपूर्ण निकालाचे अवलोकन केल्यानंतर हे स्पष्ट होत आहे की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी अमान्य केल्या आहेत. सुनावणी दरम्यान आयोगाकडे विरोधातील निवेदन आलेच नाही का? हे एकतर्फी वाटते, असे मत व्यक्त करण्यात आले होते. सरकारी वकिलांनी अहवालाचे भाषांतरित जोडपत्र न जोडल्याने व या विषयाबाबत भूमिका न मांडल्यामुळे गायकवाड आयोगाच्या योग्य कार्यपद्धती व निष्कर्ष बाबत माहिती न्यायाधीशांसमोर मांडली गेली नाही. गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचे जोडपत्रा सह भाषांतर झाले पाहिजे हे प्रत्यक्ष मा.संभाजीराजे आणि अनेक तज्ञांनी वेळो वेळी राज्य सरकारला सांगितले होते. परंतु राज्य सरकारकडून हे शेवटपर्यंत झाले नाही. वास्तविक या अहवालामध्ये आरक्षण कायदेशीर कसे आहे, ते अत्यंत अभ्यासपूर्वक पद्धतीने आणि स्पष्टपणे मांडले होते. परंतु राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयासमोर हे व्यवस्थित मांडू शकले नाही.
आधीच्या ६ आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षणाची आवश्यकता नाही, असा निष्कर्ष काढला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात ही बाब अधोरेखित करीत आता नेमका असा काय बदल झाला, असा प्रश्न उपस्थित केला. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी अमान्य करण्यात हाही एक महत्वाचा मुद्दा राहिला. मराठ्यांना आरक्षणाची गरज नाही असे सांगणारे ६ अहवाल त्या-त्या वेळच्या सरकारांनी अमान्य करण्याची आवश्यकता होती. मात्र, तसे झाले नाही. खऱ्या अर्थाने येथेच मराठा समाजावर मोठा अन्याय झाला. हे अहवाल अमान्य न करणारी कोणाची सरकारे तेव्हा होती, हेही एकदा लक्षात घेण्याची गरज आहे.
भाजपा सरकारने आरक्षण मिळवून दिले, हे वास्तव आहे. उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडून गायकवाड आयोगाचे निष्कर्ष कायम ठेवत आरक्षण टिकवले. परंतु महाविकास आघाडी सरकारला ते शक्य झालं नाही.
या दुर्दैवी निकालानंतर तरी राज्य सरकारने आरोप-प्रत्यारोप करून केंद्राकडे विषय ढकलण्यापेक्षा, सकारात्मकता दाखवत या विषयात मार्ग काढण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावेत तसेच न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारसी का फेटाळल्या गेल्या याचे जमलेला उत्तर द्यावे.