उस्मानाबाद / प्रतिनिधी- 

 राज्य शासनाने मराठा समाजाला दिलेले एस ईबीसी प्रवर्गातील आरक्षण नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे हा निर्णय अतिशय दुर्दैवी व मराठा समाजावर सर्वार्थाने अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसी प्रवर्गामध्ये समावेश करावा, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडच्यावतीने एका निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.

दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, विद्यमान सरकार व विरोधी पक्षांच्या चुकीच्या धोरणामुळे संभाजी ब्रिगेडला असा निकाल लागेल असे अभिप्रेत होते. मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू न करता वेळोवेळी सर्वच राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी मराठा समाजाला संवैधानिक श्रेणीतील आरक्षण लागू केले नाही. त्यामुळे मराठा समाज व मराठा संघटनांना झुलवत ठेवून मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. वेळोवेळी संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या या भूमिकांचा जाहीर निषेध केला असून केंद्र सरकारने विशेष घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून राज्य घटनेत नवे ३४२ (अ) कलम आणले आणि एसईबीसी हा नवीन प्रवर्ग निर्माण केला आहे. तांत्रिक व कायदेशीर अंगाने विचार केला तर कलम ३४० अंतर्गत असलेल्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गमध्ये व ३४२ यामध्ये फरक दिसून येत नाही. परंतू एक संभ्रम निर्माण झाला असल्यामुळेच व याच कारणामुळे संभाजी ब्रिगेड सुरुवातीपासूनच मराठा समाजाला संविधानिक व सगळीकडे टिकणारे कायदेशीर सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करीत आहे. पूर्वीच्या न्या. खत्री, बापट,  राणे समिती व न्या. गायकवाड आयोगाकडे संभाजी ब्रिगेडने पुराव्यासह केवळ आणि केवळ ओबीसी आरक्षण हीच मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण रद्द केल्यामुळे मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू केले पाहिजे. हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध असून हीच संभाजी ब्रिगेडची भूमिका आहे. त्यासाठी मराठा नावाने अ,ब,क,डॉ,ई प्रमाणेच एक वेगळा प्रवर्ग निर्माण करून ओबीसी अंतर्गत समांतर आरक्षण लागू केले जाऊ शकते. आ. हरिभाऊ राठोड यांनी देखील अशीच सूचना केली आहे. सध्या राज्यात ५२ टक्के आरक्षण लागू असून त्यापैकी ३२ टक्के आरक्षण ओबीसी प्रवर्गासाठी लागू आहे. यात वर्गवारी करून समांतर आरक्षण दिले आहे. याच प्रवर्गात मराठा समाजाला समाविष्ट करून वेगळे आरक्षण ३५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला देता येईल. यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे यात ओबीसी घटकावर अन्याय असून अनेक वर्षे आपले संवैधानिक आरक्षण नाकारलेल्या मोठ्या भावास न्याय मिळवून देण्यासाठी हा सामाजिक प्रयत्न आहे. त्यामुळे ५२ टक्के आरक्षण मर्यादा ७५ टक्के करावी. केंद्र सरकारने आर्थिक मागास प्रवर्ग निर्माण करून १० टक्के आरक्षण दिले असल्यामुळे ५० आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली आहे. याच तत्वानुसार राज्य शासनाने ५० टक्के मर्यादा ओलांडून ७५ टक्के केल्यास ओबीसींच्या कोट्याची आपोआपच वाढ होईल अशी मागणी केली आहे. 

यावर जिल्हाध्यक्ष ॲड. तानाजी चौधरी, प्रदेश संघटक अतुल गायकवाड, जिल्हा सचिव आशिष पाटील, उस्मानाबाद तालुकाध्यक्ष संदीप लाकाळ, कळंब तालुकाध्यक्ष बालाजी नाईकनवरे, भूम तालुकाध्यक्ष हनुमान हुंबे, उमरगा तालुकाध्यक्ष प्रदीप जाधव, वाशी तालुकाध्यक्ष दिनेश चौघुले, तुळजापूर तालुकाध्यक्ष सर्जेराव गायकवाड, लोहारा तालुकाध्यक्ष धनराज बिराजदार, जिल्हा उपाध्यक्ष राजकुमार देशमुख, आकाश मुंडे, मनोज पाटील, जिल्हा संघटक विकास गडकर, उस्मानाबाद शहराध्यक्ष आदित्य देशमुख‌ व कामगार आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष दत्ता कवडे आदींच्या सह्या आहेत.

 
Top