उस्मानाबाद / प्रतिनिधी
जिल्हा परिषद अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या जलजीवन अभियान अंतर्गत २०२०-२१ मध्ये जिल्ह्यातील ७२९ गावे व २७३ वाडी वस्त्या असे एकूण ९९३ गावासाठी माणसी ५५ लिटर पाणी पुरवठा करता यावा यासाठी ३७३ कोटी १० लाख ४९ हजार रुपयांच्या आराखड्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली असल्याची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिताताई कांबळे व व माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्षा तथा जिल्हा परिषद सदस्या अर्चनाताई पाटील यांनी आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत दि.६ एप्रिल रोजी दिली.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिताताई कांबळे यांच्या दालनात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अर्थ व बांधकाम सभापती दत्तात्रय देवळकर, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती दत्ता साळुंके,जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद सदस्य नेताजी पाटील, मदन बारकुल, जिल्हा बँकेचे माजी चेअरमन पंडितराव टेकाळे, प्रशांत कांबळे आदी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना कांबळे व पाटील म्हणाल्या की, जिल्ह्यातील नागरिकांना शाश्वत व शुद्ध पाणी पुरवठा करता यावा यासाठी गेल्या २ वर्षापूर्वी प्रारूप आराखडा तयार करून राज्य सरकाकडे पाठविण्यात आला होता. तो यावर्षी मंजूर झाला असून यासाठी राज्य व केंद्र सरकारचा ५० टक्के हिस्सा आहे. जलजीवन अभियान राबविण्यासाठी ३० वर्षाच्या आतमध्ये पाणी पुरवठ्याची योजना त्या गावात राबवलेली नसावी अशी अट असून यामध्ये प्रादेशिक पाणी पुरवठ्याच्या ३० गावे व २ वाड्यांचा समावेश आहे. तसेच हा आराखडा बनविताना शाश्वत व शुद्ध पाणी पुरवठा कुठून व कसा करायचा ? ही मोठी अडचण होती. जिल्ह्यातील १७० वाड्या- वस्त्यांवर त्या आजपर्यंत पाणी पुरवठा योजनामध्ये समावेश करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे या वाड्या व वस्त्यांचा समावेश नसल्याने कुठलीही योजना या गावामध्ये राबविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या गावांमध्ये ही योजना व्यवस्थित राबून त्या ठिकाणचा पाणी प्रश्न मिटविण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी खेचून आणण्यात यश मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच यापूर्वी प्रति माणसी ४० लिटर पाणी पुरवठा करण्याची योजना होती. मात्र नवीन योजनेमुळे या गावांना वाढीव टाकी, पाईपलाईन देता येईल. प्रत्येक गावांचा यामध्ये समावेश करण्यासाठी प्राधान्य देण्याबरोबरच वैयक्तिक नळ जोडणी देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे वस्त्यांना शाश्वत पाणी पुरवठा होईल अशी अपेक्षा असून जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती पाहिली तर सतत अवर्षण असल्यामुळे या योजनेस वॉटर ग्रीडची जोड देण्यात यावी अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व्हेचे काम करण्यात येणार असून सर्वे पूर्ण झाल्यानंतर यासाठी आवश्यक असलेली ई-टेंडरिंग प्रक्रिये नंतर कामे सुरू करण्यात येतील असेही त्यांनी सांगितले. तसेच ही योजना जिल्ह्यातील वर्गवारी मध्ये 255 गावी असून त्यासाठी १०१ कोटी १९ लाख कोटी रुपये, तर ब वर्गातील २९४ गावांसाठी १५७ कोटी ८४ लाख रुपये तर नवीन प्रस्तावित १३९ गावांसाठी ८१ कोटी १९ लाख रुपये व प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना खालील ३२ गावांना १३ कोटी १९ लाख रुपये तसेच २७४ वाड्या वस्त्यांसाठी १९ कोटी ११ लाख रुपये निधीच्या आराखड्यास मंजुरी मिळाल्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना शाश्वत व शुद्ध पाणी पुरवठा करण्याचि अतिशय महत्त्वाच्या टप्पा सुरू होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.