पीक विम्याचा विषय आपल्या सर्वांसाठी अतिशय जिव्हाळ्याचा आहे. आपण आंदोलन केले, मागणी केली, ५ तारखेला विधानसभेमध्ये हा विषय देखील आक्रमकपणे मांडला आणि शेवटी राज्य सरकारने यावर एक पत्रक काढले आहे. त्यावर तारीख ५ आहे, परंतु प्रत्यक्षात ते पत्र आज उपलब्ध झाल्याचे आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले.
सरकार विमा कंपन्यांना महसूल व कृषी विभागाचे पंचनामे ग्राहय धरण्याची सूचना देत आहे. तर विमा कंपन्या याबाबत असमर्थता दर्शवत आहेत. त्यामुळे संभ्रम निर्माण होत असून यात स्पष्टता यावी यासाठी लोकप्रतिनिधी, विमा कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी, कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत तातडीने बैठक बोलावण्याची मागणी कृषी मंत्री ना.दादाजी भुसे यांच्याकडे आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली आहे. तसेच सदरील बैठकीस आवर्जून उपस्थित राहणार असल्याबाबत आ. पाटील यांनी कळविले आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात दि. ५ मार्च रोजी पिकविम्याबाबतच्या प्रश्नावर बोलताना ‘खरीप हंगाम २०२० मध्ये अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील चार लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यापैकी केवळ ७१ हजार शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळाला आहे. परिणामी अनेक कुटुंब उध्वस्त झाली आहेत. सरकारी मदतीशिवाय शेतकरी यातून सावरू शकणार नाही. महसुली यंत्रणेचे पंचनामे ग्राह्य धरत सरसकट पीक विम्याची रक्कम देण्याबाबत शासनणे कार्यवाही करण्याबाबत’ आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी ठाम भूमिका मांडली होती. एकट्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातुन फक्त एका हंगामात विमा कंपनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना डावलून तब्बल साडेपाचशे कोटींचा नफा पदरात पाडून घेत असल्याचेही प्रश्ना दरम्यान आ. पाटील यांनी मंत्री महोदयांच्या निर्दशनास आणून दिले होते. यावर उत्तरादरम्यान मंत्री महोदयांनी संबंधित कंपन्यांना शासकीय विभागाचे पंचनामे ग्राह्य धरून सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्याबाबत सूचना देण्याचे मान्य केले होते.
त्यानुसार शासनाच्या आदेशाप्रमाणे कृषी आयुक्तानी पत्र काढून विमा कंपन्यांना याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे आज आ. पाटील यांना मिळालेल्या पत्रावरून समजले असल्याचे त्यांनी सांगितले. ५ मार्च रोजी याबाबत विधानसभेमध्ये चर्चा झाली व कृषी आयुक्तांनी ५ मार्च रोजीच पत्र काढले खरे परंतु ते जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना अद्याप प्राप्त झालेले नव्हते. त्यांना ते आ. पाटील यांनी आज उपलब्ध करून दिले व सदर पत्रानुसार पुढील कार्यवाही करण्याबाबत सूचना दिल्या असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
पत्राच्या अनुषंगाने बजाज अलियान्झ जनरल विमा कंपनीचे कृषी व्यवसाय विभागाचे देशाचे प्रमुख श्री. आशिष अग्रवाल यांच्याशी आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी आज बोलणे केले असता ‘पत्रात उल्लेख केलेल्या सूचनांचे पालन करणे शक्य नसल्याचे नमूद करत या असमर्थते विषयी शासनास लेखी उत्तर देत असल्याचे’ त्यांनी सांगितले. कृषी आयुक्तांनी काढलेले पत्र व कंपनीची भूमिका यावरून पीक विम्याबाबाबत संधिग्नता व संभ्रम कायम असल्याचे स्पस्ट झाले असल्याचे मत आ. पाटील यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले आहे.
त्यामुळे हा जो संभ्रम निर्माण झाला आहे तो दूर व्हावा यासाठी कृषी मंत्री यांना मागणी केली आहे कि, आपण तातडीने याबाबत बैठक बोलवावी. बजाज अलियान्झ जनरल विमा कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी, कृषीचे अधिकारी यांना बोलावावं मी देखील या बैठकीसाठी आवर्जून उपस्थित राहीन आणि या पीक विम्याच्या बाबतीत अंतिम निर्णय काय आहे? राज्य सरकारची भूमिका जरी कागदोपत्री एक असली तरी बैठकीच्या माध्यमातून ते स्पष्ट होईल आणि त्याच बरोबर विमा कंपनीची भूमिका ही देखील स्पष्ट होणे गरजेचे असल्याचे मत आ. पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केले. विमा कंपनीची आणि राज्य सरकारची अंतिम भूमिका लक्षात आल्यानंतर पुढे नेमके काय करायचे ते ठरविता येईल असे आ. पाटील यांनी सांगितले.