उस्मानाबाद/ प्रतिनिधी
महाराष्ट् ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान (VSTF)-मिशन अंतर्गत शंभर आदर्श शाळा-“ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अभियानाची” जिल्ह्यात अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.अभियानासाठी जिल्हा परिषदेच्या तीन शाळांची निवड करण्यात आली आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील तीन शाळांची ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अभियानात निवड करण्यात येणार आहे.शालेय शिक्षण विभागाच्या आदर्श शाळा धोरणास पुरक कार्यक्रम म्हणून महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानांतर्गत (mvstf) शालेय शिक्षण विभागाच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली आणि बालभारतीच्या मदतीने राज्यात जिल्हा परिषदेच्या “मिशन शंभर आदर्श शाळा”हा उपक्रम राबविला जाणार आहे.”ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण अभियान” तसेच गाव विकास आराखडा आढव्याबाबत बैठक संदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजयकुमार फड यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच घेण्यात आली.
प्रास्ताविक नोडल अधिकारी म.ग्रा.सा.प.अ. तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) नितीन दाताळ यांनी केले. यावेळी शिक्षणाधिकारी (प्रा.) डॉ. अरविंद मोहरे, तसेच जिल्हयातील सर्व गट विकास अधिकारी, तालुका समन्वयक, आणि महाराष्ट् ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानाचे जिल्हा कार्यकारी समन्वयक नितीन व्हटकर, आणि गणेश गडकर,आण्णासाहेब चौरे, हे उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये जिल्ह्यातील महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानांतर्गत समाविष्ट ग्रामपंचायती मधील आदर्श शाळा,ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले गुणवत्ता पूर्ण अभियान पत्रातील नमूद करण्यात आलेले निकष पूर्ण करू शकणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळेसंदर्भात चर्चा करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.फड यांच्या मान्यतेने तीन शाळांची निवड करण्यात आली.निवड करण्यात आलेल्या शाळेचे आदर्श शाळांच्या विकास आराखडा त्वरित तयार करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अभियानासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, भौतिक सुविधा, शाळा व्यवस्थापन समितीचे सक्षमीकरण, पर्यावरणस्नेही शाळा, आरोग्य पोषण,आनंदादायी शिक्षण आदी उद्दिष्टे राहणार आहेत. या शाळांच्या निवडीबाबत ही योजना महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक अभियानात समाविष्ट गावातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांसाठी राहणार आहे. शाळेची पटसंख्या शंभर च्या पुढे असणे आवश्यक आहे. आदिवासी भागातील शाळांसाठी किमान 60 पटसंख्या असणे हा निकष ठेवण्यात आलेला आहे.
शाळेची इमारत निर्लेखन झालेली नसावी, शाळेला स्वत:ची जागा असावी, गावामध्ये उत्स्फूर्त सहभाग असणे आवश्यक आहे.त्यासाठी बिगर आदिवासी भागात येणाऱ्या शाळेतील गावांनी दहा टक्के लोकसहभाग ( पाच टक्के लोकवाटा व पाच टक्के श्रमदान ) देणे अपेक्षित आहे.ग्राम सामाजिक परिवर्तन मार्फत प्राप्त होणाऱ्या निधीचा विनियोग पादर्शक पध्दतीने होण्यासाठी लोकसहभाग आधारित उपक्रम घेणे अपेक्षित आहे. जिल्ह्यातून ज्या तीन शाळांची या योजनेत निवड होईल,त्या शाळांमध्ये शासनाच्या कृती संगमातूनसुध्दा भौतिक सुविधांवर काम होणे अपेक्षित आहे.गावास विविध योजनांमधून मिळालेले पुरस्कार, शाळेतील शिक्षकांना पुरस्कार,विद्यार्थ्यांचा विविध उपक्रमात सहभाग असलेल्या शाळेची प्राधान्याने या उपक्रमात निवड करणे अपेक्षित आहे. या शाळांना भेटी देवून शाळा विकास आराखडा तयार करण्यात येईल.