उस्मानाबाद/ प्रतिनिधी
बाल न्याय (मुलांचे काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 अंतर्गत शासकीय/स्वयेसेवी बालगृहात दाखल होणाऱ्या अनाथ मुलांना संस्थेतुन बाहेर पडताना त्यांच्या जवळ जातीचे प्रमाण पत्र नसल्या कारणाने त्यांना शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक सवलती, अनुदान व विशेष लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या भावी आयुष्यात अनेक अडचणी निर्माण होत असते त्यामुळे महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 06 जुन 2016 अन्वये बाल न्याय (मुलांचे काळजी व संरक्षण) अधिनियमअंतर्गत मान्यता प्राप्त (अनुदानित /विनाअनुदानित) संस्थामध्ये दाखल असलेल्या व सामाजातील अनाथ मुलांना अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाने मान्यता दिलेली आहे.
त्यानुसार राज्यातील पात्रता धारक अनाथ मुलांना अनाथ प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याकरिता विभागीय स्तरावर दिनांक 14 ते 30 नोव्हेंबर-2020 या कालावधीमध्ये पंधरवडा राबविण्यात येत आहे
तरी उस्मानाबाद जिल्हयातील विविध संस्थामध्ये व संस्था बाहय अनाथ बालकांनी किंवा संस्था प्रमुख यानी तात्काळ जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मध्यवर्तीय प्रशासकीय इमारत रुम नंबर 10 तळमजला उस्मानाबाद येथे अवश्यक कागदपत्रासह अर्ज सादर करावेत. अर्जचा नमूना जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात विनामुल्य उपलब्ध आहे. असे अहवान जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्री.बी.एस.निपाणीकर उस्मानाबाद यांनी केलेल आहे.