उस्मानाबाद सह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीने प्रचंड नुकसान झाले असून शासनाकडून अत्यंत तोकडी मदत देण्यात आली आहे, त्यातच खरवडून गेलेल्या जमिनीच्या नुकसानीपोटी देय मदतीपासून बहू भूधारक शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. ही बाब अत्यंत धक्कादायक असून बहू-भूधारक शेतकऱ्यांना या मदती पासून वंचित ठेवू नये, खरवडून गेलेल्या सर्व जमिनीची दुरुस्ती शासकीय योजनेतून करावी तसेच यामुळे झालेल्या रब्बी पिकांच्या नुकसानी पोटी भरपाई देण्याची मागणी अामदार राणाजगजितसिंह पाटील यंानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे अभूतपूर्व असे नुकसान झाले असून खरीप पिकांसह फळबागा व उसाचे नुकसान तर झालेच आहे, परंतु अनेक ठिकाणी पाण्याने प्रवाह बदलल्याने, नदी, नाल्यांना पूर आल्याने जमीनच खरवडून गेली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी देखील जिल्ह्यात येऊन नुकसानीची पाहणी केली होती व भरीव मदतीचे आश्वासन दिले होते. परंतू शासनाकडून आलेली मदत अपेक्षेपेक्षा फारच कमी असून खरवडून गेलेल्या जमीनीसाठी प्रति हेक्टरी केवळ रू.३७,००० कमाल २ हेक्टर पर्यंत देण्यात आले आहेत. तर बहू भूधारक शेतकऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. ही बाब अतिशय अन्यायकारक व निषेधार्ह आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री.किशोर राजेनिंबाळकर यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली होती. मात्र आजवर याबाबत पुढे काहीच हालचाल न झाल्याने मा.मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करण्यात आली आहे.
मुळत: देय मदत अत्यंत तोकडी असून रू.३७ हजारामध्ये १ हेक्टर खरवडून गेलेल्या जमीनीची दुरूस्ती होवू शकत नाही. त्यातच ही मदत केवळ २ हेक्टर पर्यंतच मर्यादित केली आहे. ही बाब देखील शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय करणारी आहे. जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांना खरवडून गेलेली जमीन लागवडी योग्य करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याबाबत सूचित केले आहे. जिल्हयातील शेतकरी सातत्याने नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करत आले आहेत. त्यामुळे त्यांना भरीव मदत करणे आवश्यक आहे. जमीन खरवडून गेल्याने शेतकऱ्यांचे रब्बीचे उत्पन्न देखील बुडाले आहे.
त्यामुळे खरवडून गेलेल्या जमिनीच्या दुरुस्तीसाठी देण्यात आलेल्या मदतीपासून बहू भूधारक शेतकऱ्यांना वगळण्यात येऊ नये व किमान स्थायी आदेशाप्रमाणे त्यांना मदत करावी, खरडून गेलेली सर्व जमीन शासकीय योजनेतून लागवडी योग्य करून द्यावी व जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना रब्बी पिकांच्या नुकसानी पोटी भरपाई द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री ना.उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्याकडे केली आहे.