तुळजापूर / प्रतिनिधी-
मराठा आरक्षण सुनावणीसाठी सरकारी वकील गैरहजर राहिल्याप्रकरणी अशोक चव्हाण यांचा उपसमिती अध्यक्षपदाचा राजीनामा घेण्याची मागणी मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. राजीनामा न घेतल्यास महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
सिनेअभिनेत्री विरोधात खटला चालवण्यासाठी सरकारच्या वतीने मुंबई महापालिका ८२ लाख रुपये खर्च करते. मात्र सरकारी वकील मराठा आरक्षण स्थगिती सुनावणीस गैरहजर राहतात. यावरून मराठा आरक्षण प्रश्नावर सरकार गंभीर नसल्याचे दिसून येते. तहसीलदार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनावर सज्जन साळुंके, महेश गवळी, अर्जून साळुंके, जीवन इंगळे, कुमार टोले, धैर्यशिल कापसे, राजू भोसले आदींची स्वाक्षरी आहे.