राज्य सरकारमध्ये तीन पक्ष असल्याने प्रचंड मतभेद आहेत. परंतू कांही ही झाले तरी केंद्र सरकारकडे बोट दाखविले जाते. राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतीसह सर्वकांही उद्ध्वत झाले आहे, असे असतांनाही मुख्यमंत्री राजकीय भाषा करीत आहेत. काळजीवाहू सरकार असताना अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी आपण तातडीने १० हजार कोटीची मदत वाटप केली होती. जर सरकारमध्ये इच्छाशक्ती असेल तर शेतकऱ्यांना मदत करू शकता, असा टोला माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मारून महाराष्ट्र राज्य सक्षम व समृध्द राज्य आहे. १० ते २० कोटी उभा करण्यास कांहीच वेळ लागत नाही, परंतू राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवून आपला नाकर्तेपणा दाखवत आहे. सरकारचा हा नाकर्तेपणा झाकण्याची जबाबदारी शरद पवार यांच्यावर आहे, अशी घणाघाती टिका फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
उस्मानाबाद जिल्हयातील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतीची पहाणी करण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री फडणवीस सोमवार दि. १९ व मंगळवार दि. २० रोजी जिल्हयात होते. यावेळी त्यांच्यासोबत अामदार राणाजगजितसिंह पाटील, भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, माजी मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, अॅड. मिलींद पाटील, अॅड. खंडेराव चौरे आदी उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेत बोलताना फडणवीस यांनी राज्यात अनेक ठिकाणी पिकांसोबत जमिन वाहून गेली आहे. विहिरी गाळाने भरल्या आहेत. तर मोटारी ड्रीप इरीगेशनची यंत्रणा वाहून गेली आहे. फळबांगाचेही प्रचंड नुकसान झाले आहे. राज्य सरकार ने पिक विका कंपनीवर दबाब आणून शेतकऱ्यांना मदत करण्यास भाग पाडावे लागेल. आपल्या काळात कोल्हापुर-सांगली-साताऱ्यामध्ये महापूर आल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाहून गेल्या त्यावेळेस हेक्टरी ७० हजार रुपये आपण मदत दिली असल्याचेही सांगितले. ज्यांचे घरे पडली आहेत, त्यांच्यासाठी तात्पुरते घरे उभारावी लागतील.
ठाकरे व पवारांना संधी
मी काळजीवाहू मुख्यमंत्री असताना अतिवृष्टी झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबादमध्ये पर हेक्टरी २५ हजार रुपये मदत जाहीर करण्याची मागणी केली होती. तर अजित पवार यांनी १० हजार कोटीची मदत तुटपंूजी असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे आज शेतकरी प्रचंड संकटात आहे. सर्वकाही वाहून गेले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना शेतकऱ्यांसाठी चांगले काम करण्याची संधी आहे, असा टोला ही फडणवीस यांनी लगावला.
शरद पवारांची भूमिका योग्य
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे केंद्र सरकार ने जीएसटी व इतर करांची राज्याची थकित रक्कम तातडीने द्यावी, अशी मागणी केली आहे. उद्धव ठाकरे व राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार कर्ज काढण्यावरून कांही मतभेद आहेत का ? या संदर्भात विचारले असता पवारांनी घेतलेली भूमिका योग्य असल्याचे सांगून सरकार दरवर्षी ७० ते ८० हजार कोटी रुपये कर्ज काढते व फेडते ही सध्या राज्याची मर्यांदा १ लाख २० हजार कोटी रुपये कर्ज काढण्याची मर्यादा आहे. अत्तापर्यंत सरकार ने ६० हजार कोटी रुपये कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे कर्ज काढून राज्य सरकार ने तातडीने मदत करावी, असे मत मांडत फडणवीस यांनी पवारांनी कर्ज काढण्याची घेतलेली भूमिका योग्य असल्याचे सांगितले आहे.
केंद्राने २० हजार कोटी दिले
राज्यातील अतिवृष्टीमुळे जे कांही नुकसान झाले, त्याबाबत पंतप्रधान मोंदी यांनी स्वत: संपर्क साधून चौकशी केली आहे. केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्यास उशीर होत असला तरी एसडीआरएफ मध्ये केंद्र सरकार ने अॅडव्हान्समध्ये कांही पैसे जमा केलेले असतात त्याप्रमाणेच मार्च पर्यंत जिसटीची २० हजार कोटीपर्यंतचे अनुदान राज्यांना दिले आहे. कोरोनाची परिस्थिती राज्यात व केंद्रात असतानाही केंद्र सरकार ने १ लाख कोटी रुपये कर्ज काढून १४ टक्के वाढीव रक्कम राज्यांना दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार ने केंद्र सरकारकडे बोट दाखविण्याची आवश्यकता नाही, शेतकरी प्रचंड अडचणीत असताना त्यांना दिलासा देण्याऐवजी ठाकरे सरकार राजकीय भाषा करून केंद्राकडे बोट दाखवित आहे. शेतकऱ्यांंविषयी ठाकरे सरकार ने संवेदनशीलता दाखवावी, असेही फडणवीस म्हणाले.
पवारांच्या काळातील कृषी धोरण
केंद्र सरकार ने नुकतेच जाहीर केलेले कृषी धोरण शरद पवार कृषीमंत्री असताना त्यांनीच तयार केलेले आहे. याचा उल्लेख त्यांनी आत्मचरित्रात ही केला आहे. जलयुक्त शिवारची चौकशी करून विरोधी पक्षाचे तोंड सरकार बंद करू शकत नाही, राज्यात जलयुक्त शिवारचे ६ लाख कामे झाले आहेत. त्यातुन फक्त ७०० तक्रारी आल्या आहेत. हे प्रमाण फक्त अर्धा टाक्का आहे. कोणत्याही सरकारी कामाच्या ५ ते ७ टक्के तक्रारी येत असतात. परंतू जाणीवपुर्वक हे सरकार जलयुक्त शिवारबाबत गैरसमज पसरवित आहे.
रेल्वे कामाबाबत राज्य सरकारचे धोरण बदलले
आमच्या काळात रेल्वे मार्गांचे काम करीत असताना ५० टक्के खर्चांचा वाटा राज्य व केंद्र सरकार समान प्रमाणात वाटून घेत होते. परंतू या ठाकरे सरकार ने या धोरणात बदल केला आहे. त्यामुळे रेल्वे बाबतचे अनेक कामे ठप्प झाले आहे, असे फडणवीस यांनी सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्वे मार्गबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.