उस्मानाबाद (प्रतिनिधी) - सत्तेवर येण्यापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरडवाहुसाठी २५ हजार तर बागायतसाठी ५० हजार रुपये मदत द्यावी अशी मागणी करीत होते. मात्र आज ते सत्तेत असून त्यांना ते आठवत नाही का ? तसेच या सरकारने सत्तेत आल्यापासून राज्यातील जनतेला कुठल्याही प्रकारची एक रुपयाची मदत केली नसून महाविकास आघाडी सरकार पूर्णतः संपूर्ण महाराष्ट्राला भकास करणारे असल्याचा घणाघाती आरोप भारतीय जनता पक्ष किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अनिल बोंडे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि. १५ ऑक्टोबर रोजी केला.
येथील भवनमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आ. सुजितसिंह ठाकूर, जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, माजी जिल्हाध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ॲड मिलिंद पाटील, ॲड.व्यंकटराव गुंड, जिल्हा प्रभारी तथा किसान मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश पोफळे, सरचिटणीस ॲड. नितीन भोसले, जिल्हाध्यक्ष संजय पाटील,नाना यादव, प्रदेश सचिव रंगनाथ सोळुंके, सतिश दंडनाईक व पापा वीर आदी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना बोंडे म्हणाले की, या पावसामुळे राज्यात अतिशय भीषण परिस्थिती निर्माण झाली असून शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला आहे. प्रधानमंत्री मोदी यांनी २०१६ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असे आश्वासन दिले होते. त्या नुसार केंद्राने नुकतीच ३ शेतकरी विधेयके पारित केले असून त्यामध्ये स्वामीनाथन आयोगाने दिलेल्या शिफारशींचा समावेश करण्यात आला आहे. तर प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत देशातील १० कोटी ५० लाख व राज्यातील ९४ हजार शेतकऱ्यांना कोटी रुपयाचे वितरण करण्यात आले असून राज्यातील ९३ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा केले आहेत. तसेच २० लाख ९३ हजार कोटी पॅकेजपैकी ३.१० लाख कोटी शेतीच्या गुंतवणुकीसाठी राखून ठेवण्यात आले असून १५ हजार कोटी रुपये पशुसंवर्धनासाठी व शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेततळ्यात मासे पालनासाठी देखील यामध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या योजनेचे राज्य सरकारने अनुकरण करणे गरजेचे आहे. मात्र हे सरकार मुर्दाड असल्यामुळे आजपर्यंत कुठल्याही प्रकारच्या हालचाली केलेल्या नाहीत असा हल्ला करून ते म्हणाले की, केंद्राकडून येणारा पैसा हा शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी वापरण्यासाठी आम्ही बाध्य करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नव्हता. त्यातील १० ते १५ टक्के खर्च हा आडतीवर हमाली, कडता व इतर कारणांसाठी जात होता. तो खर्च वाचवण्यासाठी आम्ही नवीन विधेयकामध्ये तरतूद केली असून राज्यात २००६ पासून शेती करार पद्धत लागू आहे. एखाद्या व्यापाऱ्यांने शेतकऱ्यास फसविले तर अडीच पट दंड आकारण्याची तरतूद त्यामध्ये करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे स्वप्न साकार झाले असून राज्य सरकारने त्यास स्थगिती देण्यापुर्वी काँग्रेसचा जाहीरनामा नजरेखालून घालावा असा असा सल्लाही त्यांनी विरोधकांना दिला.
तर विरोधक मंडळी या विधेयकाच्या विरोधात जनतेत जाऊन ही विधेयके शेतकरी विरोधी आहेत असे सांगत असून त्यांनी थेट जनतेत जावे असे आव्हान करून ते म्हणाले की, या विधेयकास राज्य सरकारने दिलेली स्थगिती घटनाबाह्य असून घटनेला नख लावण्याचा प्रयत्न शेतकरी कधीही सहन करणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला. विशेष म्हणजे सध्या पावसामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून साधे पंचनामे देखील केलेले नाहीत. त्यामुळे सरकारने सरसकट नुकसान भरपाई देणे आवश्यक असून शेतकऱ्यांना या विधेयकाच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्याची स्मरणशक्ती वाढविण्यासाठी केंद्रीय आयुष मंत्रालयाला पत्र लिहून त्यांना आवश्यक ते औषध देण्यास सांगणार असून त्यामुळे तरी उद्धव ठाकरे यांना आपण दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्ती करावी याचे स्मरण होईल. गतवर्षी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व शरद पवार यांनी अवकाळी पाऊस झाल्यानंतर पीक नुकसानीची पाहणी करून २५ व ५० हजार रुपये देण्याची मागणी केली होती. मात्र ते देण्याचा त्यांना विसर पडला असून ते आता माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी यातच गुंतले असल्याने त्यांना त्याचे विस्मरण झाले असून त्यांची स्मरणशक्ती वाढावी यासाठी आयुष मंत्रालयाकडे औषधे देण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.