मा. ना. श्री. रावसाहेब दानवे-पाटील , केंद्रीय राज्यमंत्री-ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण यांच्या उस्मानाबाद भेटीदरम्यान जिल्ह्यातील महत्वाच्या प्रलंबीत विकास प्रकल्पाबाबत केंद्र स्तरावर बैठक आयोजित करण्याची निवेदन देऊन मागणी करण्यात आली.उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या विकासाचा अनुशेष भरुन काढण्यासाठी केंद्र सरकारने उस्मानाबादचा समावेश आकांक्षीत जिल्ह्यामध्ये केला आहे. जिल्ह्याच्या विकासाबाबत केंद्र सरकारचा पूर्ण पाठिंबा व सहकार्य आहे. परंतु “राज्य सरकारचे” जिल्ह्याच्या विकासाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री ना. श्री. उध्दवजी ठाकरे यांच्याकडे जिल्ह्याच्या प्रलंबीत विकास प्रकल्पाबाबत बैठक घेण्याची आग्रही मागणी अनेकदा करण्यात आली. कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये प्रत्यक्ष बैठक घेणे शक्य नसल्यास, “वर्चुअल बैठक” तरी बोलवावी अशी वारंवार मागणी त्यांच्याकडे केली. परंतु त्यांनी जिल्ह्याच्या विकासाबाबत आजवर एकही बैठक घेतली नाही.जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने निम्न लिखित प्रकल्प अत्यंत महत्वाचे असून राज्य स्तरावरील मंजूरी अभावी आजवर प्रलंबीत आहे.
कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्प
जिल्ह्याच्या विकासाच्यादृष्टीने अत्यंत महत्वाचा असणारा कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्णत्वाकडे जावा यासाठी नॅशनल इन्फ्रा पाईप लाईन योजनेत या प्रकल्पाचा समावेश व्हावा यासाठी राज्य सरकारकडून सविस्तर प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविणे आवश्यक आहे. जिल्ह्याचे अर्थकारण केवळ शेतीवर अवलंबून असल्याने व भौगोलिकदृष्टया जिल्हा पर्जन्य छायेच्या क्षेत्रातील असल्याने या प्रकल्पाचे महत्व जिल्ह्याच्या विकासासाठी अनन्य साधारण आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्यासाठी रु. 3100 कोटींची तरतूद केली होती. तत्कालीन सरकारच्या या निर्णयामुळे हा प्रकल्प लवकर पूर्ण होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु या सरकारने यावर कांहीही कार्यवाही केलेली नाही.
प्रधानमंत्री मा. ना. श्री. नरेंद्रजी मोदी नॅशनल इन्फ्रा पाईप लाईन या योजनेसाठी रु. 100 लाख कोटींची तरतूद केलेली आहे. यामुळे कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाचा समावेश नॅशनल इन्फ्रा पाईप लाईन योजनेमध्ये झाल्यास हा जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण व महत्त्वाकांक्षी असलेला प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल.
टेक्नीकल टेक्सटाईल पार्क
जिल्ह्यातील औद्योगिकरणाला चालना देण्यासाठी उस्मानाबाद शहरामध्ये 2500 एकर जमिनीवर औद्योगिक वसाहत उभारण्यात येत आहे. यातील 1500 एकर जमीनीचे भूसंपादन पूर्ण झाले असून उर्वरीत 1000 एकर जमीनीचे भूसंपादन अंतीम टप्यात आहे. येथील 300 एकर जमीनीवर 50 मेगावॅट क्षमतेचा सौरउर्जा प्रकल्प पूर्णत्वास येत आहे.
तांत्रिक वस्त्रनिर्मीतीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मीतीला संधी असल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी येथे “टेक्निकल टेक्सटाईल हब” उभारण्याची घोषणा केली होती. या अनुषंगाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला याबाबत केंद्र सरकारच्या वस्त्र मंत्रालयाकडे सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशीत केले होते. याबाबत देखील मुख्यमंत्री ना. उध्दवजी ठाकरे साहेब यांच्याकडे केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करण्याची मागणी केली. मात्र त्यांनी आजवर केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केला नाही. सोलापूर - तुळजापूर - उस्मानाबाद रेल्वेमार्ग छत्रपती शिवाजी महाराजांचे प्रेरणास्थान असलेल्या तुळजाभवानी देवीच्या तिर्थक्षेत्राला रेल्वेमार्गाशी जोडण्याकरिता रु. 953 कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. देशातील उस्मानाबाद सारख्या आकांक्षित जिल्ह्याच्या विकासाला या रेल्वेमार्गामुळे मोठी चालना मिळणार आहे. नगर-बीड-परळी या रेल्वे मार्गा प्रमाणे अर्धा हिस्सा राज्य सरकारने उचलण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी मा. मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे. याला देखील त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नाही.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय
जिल्ह्यातील नागरिकांना मोफत व वेळेत दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून करण्यात येत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस व तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री श्री. गिरीष महाजन यांनी उस्मानाबाद येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याची घोषणा केली होती. या अनुषंगाने तत्कालीन सरकारने समिती गठीत केली होती. या समितीने पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्याचा अहवाल सरकारकडे सादर केला होता. या नंतर केवळ हा प्रस्ताव राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ठेवून केंद्र सरकारकडे शिफारस करणे बाकी आहे.
मात्र मा. मुख्यमंत्री व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री यांच्याकडे वारंवार मागणी करुन देखील हा प्रस्ताव राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये ठेवला जात नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे, उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने वरील विषयांच्या अनुषंगाने केंद्रीय स्तरावर संबंधीतांची बैठक बोलवावी, अशी विनंती त्यांच्याकडे करण्यात आली.