परंडा / प्रतिनिधी :-
मराठा समाजाला आरक्षणाची गेली अनेक वर्षाची मागणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला दिलेला शब्द महत्प्रयासाने सर्वतोपरी प्रामाणिक प्रयत्न करून पूर्ण केला.आणि मराठा समाजातील तरुण-तरुणींना शिक्षण नोकरीत आरक्षण दिले.आणि त्याला कायद्याचा आधार देऊन माननीय उच्च न्यायालयात टिकवले ही मात्र राज्यातील महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारच्या बेपर्वाईमुळे माननीय सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षणाच्या प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दुर्लक्ष केले.सर्वोच्च न्यायालयात वकील हजर झाले नाही.वेळेस राज्य सरकार कडून माहिती दिली गेली नाही आघाडी सरकार आल्यापासून मागासवर्ग आयोग गठित केला नाही ठाकरे सरकारने दाखवलेल्या बेपर्वाई व दुर्लक्ष यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती झाली ठाकरे सरकारने मराठा समाजाचा विश्वास घात केला आहे. ठाकरे सरकार सुरुवातीपासूनच मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात गंभीर नव्हते हे अनेक बाबी ऊन स्पष्ट झालेले आहे देवेंद्रजी फडणवीस यांनी मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग आयोग गठित केला अहोरात्र परिश्रम घेऊन आरक्षण दिले मात्र देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांवर ठाकरे सरकारने पाणी फिरले असून मराठा समाजाचा विश्वास घात केला आहे मराठा समाजाच्या तरुण-तरुणींच्या तोंडातील घास काढला गेला आहे.
मराठा समाजाचे आरक्षण परत मिळावे तसेच हे आरक्षण परत मिळेपर्यंत मराठा समाजातील सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनींनी आणि तरुण-तरुणींच्या शिक्षणाचा आणि रोजगाराचा पूर्ण खर्च राज्य सरकारने करावा अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आज तहसीलदार परंडा यांना निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली.
यावेळी भाजपा तालुकाध्यक्ष राजकुमार पाटील, प्रदेश अल्पसंख्यांक चिटणीस ॲड. जाहीर चौधरी, जिल्हा चिटणीस गणेश खरसडे, सरचिटणीस विठ्ठल तिपाले, अरविंद रगडे, अजित काकडे, रामकृष्ण घोडके, रणजित शिंदे ,बाळासाहेब घोडके, तानाजी पाटील, दादासाहेब गुडे, सागर पाटील, साहेबराव पाडळे, उमाकांत गोरे इत्यादी उपस्थित होते.
मराठा समाजाला आरक्षणाची गेली अनेक वर्षाची मागणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला दिलेला शब्द महत्प्रयासाने सर्वतोपरी प्रामाणिक प्रयत्न करून पूर्ण केला.आणि मराठा समाजातील तरुण-तरुणींना शिक्षण नोकरीत आरक्षण दिले.आणि त्याला कायद्याचा आधार देऊन माननीय उच्च न्यायालयात टिकवले ही मात्र राज्यातील महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारच्या बेपर्वाईमुळे माननीय सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षणाच्या प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दुर्लक्ष केले.सर्वोच्च न्यायालयात वकील हजर झाले नाही.वेळेस राज्य सरकार कडून माहिती दिली गेली नाही आघाडी सरकार आल्यापासून मागासवर्ग आयोग गठित केला नाही ठाकरे सरकारने दाखवलेल्या बेपर्वाई व दुर्लक्ष यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती झाली ठाकरे सरकारने मराठा समाजाचा विश्वास घात केला आहे. ठाकरे सरकार सुरुवातीपासूनच मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात गंभीर नव्हते हे अनेक बाबी ऊन स्पष्ट झालेले आहे देवेंद्रजी फडणवीस यांनी मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग आयोग गठित केला अहोरात्र परिश्रम घेऊन आरक्षण दिले मात्र देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांवर ठाकरे सरकारने पाणी फिरले असून मराठा समाजाचा विश्वास घात केला आहे मराठा समाजाच्या तरुण-तरुणींच्या तोंडातील घास काढला गेला आहे.
मराठा समाजाचे आरक्षण परत मिळावे तसेच हे आरक्षण परत मिळेपर्यंत मराठा समाजातील सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनींनी आणि तरुण-तरुणींच्या शिक्षणाचा आणि रोजगाराचा पूर्ण खर्च राज्य सरकारने करावा अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आज तहसीलदार परंडा यांना निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली.
यावेळी भाजपा तालुकाध्यक्ष राजकुमार पाटील, प्रदेश अल्पसंख्यांक चिटणीस ॲड. जाहीर चौधरी, जिल्हा चिटणीस गणेश खरसडे, सरचिटणीस विठ्ठल तिपाले, अरविंद रगडे, अजित काकडे, रामकृष्ण घोडके, रणजित शिंदे ,बाळासाहेब घोडके, तानाजी पाटील, दादासाहेब गुडे, सागर पाटील, साहेबराव पाडळे, उमाकांत गोरे इत्यादी उपस्थित होते.