कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नगरपालिका व नगरपंचायत असलेल्या शहरातील नागरिकांची तसेच व्यापार्‍यांची मोठ्या प्रमाणात अ‍ॅन्टीजेन टेस्ट करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेल्या असून सदर अ‍ॅन्टीजेन टेस्टमध्ये पॉझिटिव्ह आढळून आलेल्या रुग्णांना पुढील उपचारासाठी कोठे पाठवायचे याचे मार्गदर्शन केले जात नाही. त्या रुग्णांना कोठे पाठविण्यात आले याचे अभिलेखे ठेवण्यात आले नाहीत. याबाबतची कोणतीही माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळविली जात नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी कळंब वगळता जिल्ह्यातील नऊ नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या मुख्याधिका-यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. 3 दिवसाच्या आत समक्ष हजर राहून खुलासा करावा, अन्यथा आपणाविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005, साथरोग प्रतिबंधक अधिनियम 1897 व फौजदारी प्रक्रिया संहिता अंतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा नोटीसीमध्ये दिला आहे.
जिल्हाधिका-यांनी 2 सप्टेंबर रोजी मुख्याधिका-यांना दिलेल्या कारणे दाखवा नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उस्मानाबाद जिल्ह्यात सहा महिन्यापासून लॉकडाऊन व विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. याबाबत करावयाच्या कार्यवाहीचे अनुषंगाने शासनाकडून, आरोग्य विभाग तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून वेळोवेळी सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. नगरपालिका व नगरपंचायत अंतर्गत व्यापारी व नागरिकांची अ‍ॅन्टीजेन टेस्ट करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मोहिम राबविण्याचे सुचित करण्यात आले होते. त्यानुसार शहरी भागात नागरिकांच्या अ‍ॅन्टीजेन टेस्ट करण्यात येत आहेत. सदर अ‍ॅन्टीजेन टेस्टमध्ये पॉझिटिव्ह आढळून आलेल्या रुग्णांना पुढील उपचारासाठी कोठे पाठवायचे याबाबत रुग्णांना मार्गदर्शन केले जात नाही. तसेच त्यांना पुढील उपचारासाठी कोठे पाठविले याचे अभिलेख ठेवण्यात येत नाहीत. त्याच प्रमाणे त्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठविली जात नाही. अ‍ॅन्टीजेन तपासणीमध्ये पॉझिटिव्ह आलेल्या रुग्णांना सीसीसी, डीसीएच, डीसीएचसी मध्ये पाठविण्यात आलेबाबत कोणतेही अभिलेख ठेवण्यात येत नसल्याने व त्याबाबत संबंधित उपचार केंद्रास कळविण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे पॉझिटिव्ह रुग्ण डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय परस्पर घरीच थांबल्यास कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचप्रमाणे पॉजिटिव्ह रुग्णाच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध घेणे आवश्यक असताना त्याबाबतची कोणतीही कार्यवाही नगर परिषद प्रशासनामार्फत केली जात नसल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निदर्शनास आले आहे. ही बाब गंभीर असून महाराष्ट्र कोविड 19 उपाययोजना नियम 2020, तसेच आपत्ती व्यवस्तापन कायदा 2005, साथरोग प्रतिबंधक अधिनियम 1897 तरतुदीचा भंग करणारी आहे.
आपल्या नगर परिषद हद्दीत अ‍ॅन्टीजेन टेस्ट मोहिम राबविल्यापासून ते आजतागायत किती टेस्ट करण्यात आल्या, त्यापैकी किती टेस्ट पॉझिटिव्ह निघाल्या, पॉझिटिव्ह टेस्ट निघालेल्या रुग्णांना कोणत्या कोविड सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले, पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कातील हायरिस्क व लोरिस्क कॉन्टॅक्ट किती व्यक्तींचा शोध घेण्यात आला, त्यापैकी किती व्यक्तींची अ‍ॅन्टीजेन टेस्ट करण्यात आली, किती व्यक्तींना क्वारंटाईन करण्यात आले, त्याचा सविस्तर तपशील द्यावा. आपल्या शहरात पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या बाबतीत व कोविडचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर तपशील सादर करावा, असे जिल्हाधिका-यांनी दिलेल्या कारणे दाखवा नोटीसीमध्ये म्हटले आहे.