कोरोना संकटाच्या काळात गेल्या पाच महिन्यात सर्वात मोठे संकट नाभिक समाजावर आल्याने नाभिक समाजातील १२ युवकांनी नैराश्या तून आत्महत्या केल्या असुन नाभिक व्यवसाय २५ टक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे. नाभिक समाजातील दुकानदार अन कारागिरांना शासनाने आर्थिक मदत करावी अशी मागणी सोमवारी (०७)महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाच्यावतीने तहसीलदार यांच्याकडे निवेदन देवून केली आहे.
तहसीलदार संजय पवार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नाभिक समाज उपासमारीला तोंड देत असताना सुद्धा सोशल मिडिया व इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाद्वारे केल्या जाणाऱ्या बदनामीससामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये नाभिक समाजाने शासनाला अनेकदा निवेदने दिली मात्र शासनाने या नाभिक समाजाच्या निवेदनाची कोणत्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही. पाच महिन्यात बारा युवकांनी आत्महत्या केल्या असताना आत्महत्याग्रस्त कुटुंबा- बद्दल शासनाने घेतलेल्या असंवेदनशीलतेने समाज भावाना दुखावल्या गेल्या आहेत. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयाची मदत करण्यात यावी, २६ मार्च १९७९ रोजी महाराष्ट्र राज्य शासनाने केंद्र सरकारला केलेल्या शिफारशी नुसार नाभिक समाजाला अनुसुचीत जातीत समाविष्ट करण्यात यावे, कोरोना काळात लॉकडाऊन सुरु झाल्यापासुन सलून व्यावसायिकाला दरमहा दहा हजाराची मदत मिळावी, सलून व्यावसायिकांना ५० लाख रुपयाचे विमा संरक्षण देण्यात यावे, सलून व्यावसायिकांचे लॉकडाऊनमधील विजबील माफ करण्यात यावे व सलून व्यावसायिकांना काम करण्याची परवानगी द्यावी. पंधरा दिवसाच्या आत मागण्याच्या बाबतीत निर्णय घ्यावा अन्यथा राज्यभर आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. निवेदनावर तालुकाध्यक्ष गुरुनाथ विभुते, शहराध्यक्ष नागेश सोमवंशी, विठ्ठल जवळगे, शाम काळे, अरुण सूर्यवंशी, गंगाधर काळे, प्रल्हाद कारागीर, सिध्देश्वर चौधरी, पिंटू मुलगे यांच्या सह्या आहेत.