वाशी / प्रतिनिधी-
कोविड १९ मुळे में महिन्यामध्ये होणाऱ्या NEET च्या परीक्षा केंद्रसरकारने सुरक्षेच्या कारणास्तव लांबीवर टाकल्या व काल झालेल्या मा. न्यायाच्याच्या निर्णयामुळे NEET परीक्षेत उतीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थांना आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे. ही केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे निर्दोष विध्यार्थ्यांना शिक्षा ठरणार आहे. म्हणजेच त्या विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील हजारो विध्यार्थांचे कधीही न भरून येणारे नुकसान होणार आहे.
हजारो दोषी सुटले तरी निरपराधी व्यतिला शिक्षा होउ नये .अशी उदार विचाराची आपली न्याय व्यवस्था असताना मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्थगिती निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे .मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या साठी गायकवाड समिती नेमून तिच्या शिफारसीनुसार हे आरक्षण देण्यात आले होते . तसेच ते मिळावे या करिता महाराष्ट्रातील ४८ तरुणांनी आपले बलिदान दिले आहे .जगाला आदर्श घालून देतील असे शांतता पूर्ण ५८ मोर्चे काढले तेंव्हा ते आरक्षण मराठा समाजाच्या पदरात पडले .इतर राज्यात हि ५०% ची मर्यादा ओलांडून आरक्षण लागू केलेले आहे . ते देखील घटना समितीकडे अभ्यासासाठी वर्ग केले आहे .परंतु सद्यस्थितीत त्यांचे कुठलेही आरक्षण स्थगित केलेले नाही .मग एकाच देशामध्ये एका राज्याला वेगळा न्याय आणि इतर राज्यांना वेगळा न्याय हे घटना विरोधी ठरेल.त्यामुळे घटनापिठाचा अभ्यास होई पर्यंत मा.न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीला राज्य सरकारने आवाहन देऊन मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा अन्यथा समाजाच्या भावनांचा उद्रेक झाल्यास राज्यामध्ये कायदा व सुरेक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो व घटनेने दिलेल्या न्याय मागण्याच्या अधिकाराने समाज परत एकदा रस्त्यावर उतरू शकतो .याची शासन दरबारी दखल घ्यावी व मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी त्वरित पाऊले उचलावीत,तसेच २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसी ची जात निहाय जनगणना व्हावी व ओबीसी प्रश्नावर ह्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चा व्हावी अशा ही आशयाचे निवेदन आज संभाजी ब्रिगेड तर्फे मुख्यमंत्री महोदय यांना तहसीलदार डॉ.संदीप राजपुरे यांच्या मार्फत देण्यात आले,तसेच फडणवीस सरकारने फसवे आरक्षण दिले,तसेच राज्यपाल नियुक्त महाधिवक्ते हे सुनावणीदरम्यान एकही दिवस हजर नाहीत म्हणून केंद्र सरकारचा व राज्य सरकार सरकारी बाजू मांडायला कमी पडले म्हणून आघाडी सरकार मधील प्रमुख मा.शरद पवार,उद्धव ठाकरे,आशोक चव्हाण,यांच्या सह विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रतिमांचे दहन करत समाजावर यांच्या उदासीन धोरणामुळे शिमगा साजरा करण्याची वेळ आली म्हणून या नेत्यांच्या नावाने बोंबा बोंब करण्यात आली
यावेळी संभाजी ब्रिगेड चे तालुकाध्यक्ष आशिष पाटील,शहर अध्यक्ष ऋषिरज नाईकवाडी, अॅड.मोटे, अॅड.विकास पाटील,राजेश्वर कवडे,व मराठा समाजातील लोक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते
कोविड १९ मुळे में महिन्यामध्ये होणाऱ्या NEET च्या परीक्षा केंद्रसरकारने सुरक्षेच्या कारणास्तव लांबीवर टाकल्या व काल झालेल्या मा. न्यायाच्याच्या निर्णयामुळे NEET परीक्षेत उतीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थांना आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे. ही केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे निर्दोष विध्यार्थ्यांना शिक्षा ठरणार आहे. म्हणजेच त्या विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील हजारो विध्यार्थांचे कधीही न भरून येणारे नुकसान होणार आहे.
हजारो दोषी सुटले तरी निरपराधी व्यतिला शिक्षा होउ नये .अशी उदार विचाराची आपली न्याय व्यवस्था असताना मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्थगिती निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे .मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या साठी गायकवाड समिती नेमून तिच्या शिफारसीनुसार हे आरक्षण देण्यात आले होते . तसेच ते मिळावे या करिता महाराष्ट्रातील ४८ तरुणांनी आपले बलिदान दिले आहे .जगाला आदर्श घालून देतील असे शांतता पूर्ण ५८ मोर्चे काढले तेंव्हा ते आरक्षण मराठा समाजाच्या पदरात पडले .इतर राज्यात हि ५०% ची मर्यादा ओलांडून आरक्षण लागू केलेले आहे . ते देखील घटना समितीकडे अभ्यासासाठी वर्ग केले आहे .परंतु सद्यस्थितीत त्यांचे कुठलेही आरक्षण स्थगित केलेले नाही .मग एकाच देशामध्ये एका राज्याला वेगळा न्याय आणि इतर राज्यांना वेगळा न्याय हे घटना विरोधी ठरेल.त्यामुळे घटनापिठाचा अभ्यास होई पर्यंत मा.न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीला राज्य सरकारने आवाहन देऊन मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा अन्यथा समाजाच्या भावनांचा उद्रेक झाल्यास राज्यामध्ये कायदा व सुरेक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो व घटनेने दिलेल्या न्याय मागण्याच्या अधिकाराने समाज परत एकदा रस्त्यावर उतरू शकतो .याची शासन दरबारी दखल घ्यावी व मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी त्वरित पाऊले उचलावीत,तसेच २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसी ची जात निहाय जनगणना व्हावी व ओबीसी प्रश्नावर ह्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चा व्हावी अशा ही आशयाचे निवेदन आज संभाजी ब्रिगेड तर्फे मुख्यमंत्री महोदय यांना तहसीलदार डॉ.संदीप राजपुरे यांच्या मार्फत देण्यात आले,तसेच फडणवीस सरकारने फसवे आरक्षण दिले,तसेच राज्यपाल नियुक्त महाधिवक्ते हे सुनावणीदरम्यान एकही दिवस हजर नाहीत म्हणून केंद्र सरकारचा व राज्य सरकार सरकारी बाजू मांडायला कमी पडले म्हणून आघाडी सरकार मधील प्रमुख मा.शरद पवार,उद्धव ठाकरे,आशोक चव्हाण,यांच्या सह विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रतिमांचे दहन करत समाजावर यांच्या उदासीन धोरणामुळे शिमगा साजरा करण्याची वेळ आली म्हणून या नेत्यांच्या नावाने बोंबा बोंब करण्यात आली
यावेळी संभाजी ब्रिगेड चे तालुकाध्यक्ष आशिष पाटील,शहर अध्यक्ष ऋषिरज नाईकवाडी, अॅड.मोटे, अॅड.विकास पाटील,राजेश्वर कवडे,व मराठा समाजातील लोक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते