उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघाचे शिवसेना खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांच्या पाठपुराव्याने महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासकीय विभागातील २५ पैकी २३ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदावरील अधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासन सेवेत २ वर्षाच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर पदोन्नती प्राप्त झाली आहे. महाराष्ट्र शासनातील आय.ए.एस.संवर्गात एकूण ४१५ जागा आहेत. त्यापैकी सन २०१८ मध्ये केंद्र शासनाकडून केवळ ३१८ पदांवर नियुक्त्या करण्यात आल्या असून ९७ जागा रिक्त होत्या. त्या ९७ रिक्त जागा पैकी सन २०१८ या वर्षांकरिता पदोन्नतीने २५ जागा महाराष्ट्र शासनातील अधिकाऱ्यांकरिता उपलब्ध झाल्या होत्या. परंतु सदर २५ जागासाठी पदोन्नती समितीची बैठक संघ लोकसेवा आयोगाकडून तसेच केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयाकडून आयोजित केली जात नव्हती.
कोरोना विषाणू लॉक डाऊन काळात सगळे कामकाज ठप्प पडल्याने त्यात गंभीर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. खासदार ओमराजे निंबाळकर व खासदार रक्षा खडसे यांनी सदर प्रश्न लोकसभेच्या इतर मागास वर्ग कल्याण समिती समोर उपस्थित केला व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदावरील अनेक अधिकारी पदोन्नतीस पात्र असूनही २०१८ पासून आय ए एस पदावरील पदोन्नती समितीची बैठक आयोजित झालेली नसल्याने त्यातील काही अधिकारी सेवानिवृत झाल्याने मागास वर्ग कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाल्याची बाब समितीसमोर मांडली .
लोकसभेच्या इतर मागास वर्ग कल्याण समितीचे अध्यक्ष खासदार श्री गणेश सिंह यांनी या प्रकरणाची तातडीची निकड लक्षात घेऊन कोविड -१९ विषाणू च्या साथीच्या नियमावलीप्रमाणे सदर प्रकरणी तातडीने इतर मागास वर्ग कल्याण समितीची बैठक दिनांक २९ जून २०२० रोजी आयोजित केली.
समितीच्या निर्देशाप्रमाणे केंद्र शासनाने संघ लोकसेवा आयोगाकडे पदोन्नती समिती आयोजित कारण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानुसार दिनांक ३ सप्टेंबर २०२० रोजी भारत सरकार च्या कार्मिकव प्रशिक्षण विभागाने राजपत्रात या पदोन्नतीची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे .
केंद्र शासनाच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालयास या प्रकरणी पदोन्नती समितीची बैठक तातडीने आयोजित करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे आज कोरोना विषाणू काळात महाराष्ट्र शासनास २३ आय ए एस अधिकारी मिळाले असून प्रशासन त्यामुळे मजबूत झाले आहे व ३ वर्षांपासून भाप्रसे मध्ये पदोन्नती रखडलेल्या अधिकाऱ्यांना न्याय मिळालं आहे . विशेष म्हणजे २३ पैकी २ अधिकारी पदोन्नती विना सेवा निवृत्त झाली होते.आता त्यांना पुन्हा भाप्रसे मध्ये नियुक्त्या राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आयएएस-नॉन आयएएस अधिकाऱ्यांच्या संघर्षातील 11 खुल्या वर्गातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती प्राप्त झाली. २३ नामनिर्देशित आय ए एस अधिकाऱ्यांमध्ये ६ इतर मागास वर्ग, २ भटके व विमुक्त, १ अनुसूचित जाती ३ आदिवासी आणि ११ खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी आहेत. याप्रकरणात रावेर लोकसभा मतदार संघाचे खासदार श्रीमती रक्षाताई खडसे व लोकसभेच्या इतर मागास वर्ग कल्याण समितीचे अध्यक्ष खासदार श्री गणेश सिंह व समिती सदस्यांचे बहुमूल्य सहकार्य लाभले आहे.
उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघाचे शिवसेना खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांच्या पाठपुराव्याने महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासकीय विभागातील २५ पैकी २३ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदावरील अधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासन सेवेत २ वर्षाच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर पदोन्नती प्राप्त झाली आहे. महाराष्ट्र शासनातील आय.ए.एस.संवर्गात एकूण ४१५ जागा आहेत. त्यापैकी सन २०१८ मध्ये केंद्र शासनाकडून केवळ ३१८ पदांवर नियुक्त्या करण्यात आल्या असून ९७ जागा रिक्त होत्या. त्या ९७ रिक्त जागा पैकी सन २०१८ या वर्षांकरिता पदोन्नतीने २५ जागा महाराष्ट्र शासनातील अधिकाऱ्यांकरिता उपलब्ध झाल्या होत्या. परंतु सदर २५ जागासाठी पदोन्नती समितीची बैठक संघ लोकसेवा आयोगाकडून तसेच केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयाकडून आयोजित केली जात नव्हती.
कोरोना विषाणू लॉक डाऊन काळात सगळे कामकाज ठप्प पडल्याने त्यात गंभीर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. खासदार ओमराजे निंबाळकर व खासदार रक्षा खडसे यांनी सदर प्रश्न लोकसभेच्या इतर मागास वर्ग कल्याण समिती समोर उपस्थित केला व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदावरील अनेक अधिकारी पदोन्नतीस पात्र असूनही २०१८ पासून आय ए एस पदावरील पदोन्नती समितीची बैठक आयोजित झालेली नसल्याने त्यातील काही अधिकारी सेवानिवृत झाल्याने मागास वर्ग कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाल्याची बाब समितीसमोर मांडली .
लोकसभेच्या इतर मागास वर्ग कल्याण समितीचे अध्यक्ष खासदार श्री गणेश सिंह यांनी या प्रकरणाची तातडीची निकड लक्षात घेऊन कोविड -१९ विषाणू च्या साथीच्या नियमावलीप्रमाणे सदर प्रकरणी तातडीने इतर मागास वर्ग कल्याण समितीची बैठक दिनांक २९ जून २०२० रोजी आयोजित केली.
समितीच्या निर्देशाप्रमाणे केंद्र शासनाने संघ लोकसेवा आयोगाकडे पदोन्नती समिती आयोजित कारण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानुसार दिनांक ३ सप्टेंबर २०२० रोजी भारत सरकार च्या कार्मिकव प्रशिक्षण विभागाने राजपत्रात या पदोन्नतीची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे .
केंद्र शासनाच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालयास या प्रकरणी पदोन्नती समितीची बैठक तातडीने आयोजित करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे आज कोरोना विषाणू काळात महाराष्ट्र शासनास २३ आय ए एस अधिकारी मिळाले असून प्रशासन त्यामुळे मजबूत झाले आहे व ३ वर्षांपासून भाप्रसे मध्ये पदोन्नती रखडलेल्या अधिकाऱ्यांना न्याय मिळालं आहे . विशेष म्हणजे २३ पैकी २ अधिकारी पदोन्नती विना सेवा निवृत्त झाली होते.आता त्यांना पुन्हा भाप्रसे मध्ये नियुक्त्या राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आयएएस-नॉन आयएएस अधिकाऱ्यांच्या संघर्षातील 11 खुल्या वर्गातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती प्राप्त झाली. २३ नामनिर्देशित आय ए एस अधिकाऱ्यांमध्ये ६ इतर मागास वर्ग, २ भटके व विमुक्त, १ अनुसूचित जाती ३ आदिवासी आणि ११ खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी आहेत. याप्रकरणात रावेर लोकसभा मतदार संघाचे खासदार श्रीमती रक्षाताई खडसे व लोकसभेच्या इतर मागास वर्ग कल्याण समितीचे अध्यक्ष खासदार श्री गणेश सिंह व समिती सदस्यांचे बहुमूल्य सहकार्य लाभले आहे.