उस्मानाबाद येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करणेबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने केंद्राकडे पाठविण्याचा विषय अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. राज्य सरकारकडून जाणून-बुजून या विषयाकडे दुर्लक्ष होत असून येणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयाला मंजुरी देऊन प्रस्ताव केंद्राकडे न पाठवल्यास जिल्हाभर तीव्र आंदोलन झेडण्याचा इशारा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिला आहे.
जिल्ह्यातील रुग्णांना वेळेत व मोफत दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, तसेच येथील अर्थकारणाला चालना मिळावी यासाठी मागील काळात भाजप सरकारने उस्मानाबादेत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास मान्यता दिली होती. याबाबत तज्ञ समितीचा अहवालही शासनास सादर झाला. परंतु, सरकार बदलताच ही प्रक्रीया स्थिरावली आहे. केंद्राच्या निकषाप्रमाणे उस्मानाबादला तत्काळ वैद्यकीय महाविद्यालय मिळण्याची शक्यता आहे. हे सातत्याने राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून देखील याकडे दुर्लक्ष केले जाते, प्रस्तावच मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवला जात नाही. दि.२६ जून रोजी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव येत्या बैठकीत मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसह केंद्राकडे पाठविण्याची मागणी भाजपने केली. यावेळी अमित देशमुख यांनीही येत्या १५ दिवसात प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्याचे शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले होते. तसे पत्रकार परिषदेमध्येही जाहीर केले होते. परंतु, त्यानंतर दोनवेळा मंत्रीमंडळाच्या बैठका होऊनही एकाही बैठकीमध्ये हा विषय मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला नाही. सध्याच्या कोविड महामारीच्या परिस्थितीत महाविकास आघाडी सरकारची उस्मानाबादप्रति असंवेदनशीलता पुन्हा दिसून येत असून आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयाला मंजूरी देवून प्रस्ताव केंद्राकडे न पाठविल्यास जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिला आहे.