कळंब/ प्रतिनिधी -
शिक्षण आणि नोकरीत मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मात्र त्याला अध्यादेश हा पर्याय आहे. शिक्षणातील आरक्षणासाठी राज्य सरकारने तत्काळ अध्यादेश काढावा व आरक्षणाच्या याचिकेवर अंतिम निर्णय होईपर्यत राज्यात नोकरभरती करू नये, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडच्यावतीने करण्यात आली आहे.
कळंबच्या उपविभागीय अधिकारी अहिल्या गाठाळ यांच्यामार्फत संभाजी ब्रिगेडच्यावतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राज्य शासनाला निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
त्यात म्हटले आहे की, मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणासाठी स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मराठा समाजास जबर फटका बसलेला आहे. मराठा समाज आरक्षणापासून कायम वंचित राहिलेला आहे.
आरक्षणाबाबत कोणताही निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही स्वरूपाची शासकीय नोकरभरती करण्यात येऊ नये. मराठ्यांना लागू असलेले सध्याचे आरक्षण कायम ठेवण्याचा अध्यादेश सरकारला काढता येतो. तो सरकारने काढावा व आरक्षणाचा लाभ सुरू ठेवावा, मराठा समाजास लागू असलेले सध्याचे शासकीय, निमशासकीय शाळा, महाविद्यालयातील आरक्षणाचे लाभ कायम ठेवावेत, अशा विविध मागण्या संभाजी ब्रिगेडच्यावतीने करण्यात आल्या आहेत. निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. तानाजी चौधरी, माजी जिल्हाध्यक्ष अतुल गायकवाड, दत्ताभाऊ कवडे, दत्ता पवार, अविनाश शिंदे, विकास गडकर, अक्षय मुळीक, स्वप्नील बरकसे आदी उपस्थित होते.

 
Top