युवकांसाठी वर्षाला २ कोटी रोजगारानिर्मिती करण्याचे आश्वासन देऊन पंतप्रधान मोदी सरकार सत्तेवर आले, पण परिस्थिती वेगळीच आहे.
नोटबंदीमुळे भारतात सर्वात जास्त रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या कृषी व सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग मोठा फटका बसला. त्याची परिणती म्हणजे करोडो रोजगार नष्ट होण्यात आली. त्यात वस्तू सेचा कराच्या (GST) चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे कुटीर-लघु-मध्यम क्षेत्राचे आणि उद्योगधंदयाचे पार कंबरडे मोडले गेले. याचा परिणाम म्हणजे बेरोजगारी मोठया प्रमाणात वाढली. सरकारच्या भारतीय सांख्यीकी आयोगाच्या (NSC) अहवालानुसार देशात २०१७-१८ या वर्षात बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्के असुन ग्रामीण भागातला बेरोजगारीचा दर ५.३ टक्के होता. शहरी भागात ७.८ टक्के राहिलो. कोरोना मध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक म्हणजे १३ ते २७ टक्क्यावर पोहंचला होता. या बिकट परिस्थितीमध्ये युवकांच्या हाथाला काम मिळत नाही, त्यामुळे तुरूणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची मागणी युवक कांग्रेसच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदी यांच्या २० लाख करोड पॅकेज मधून बेरोजगार युवक शेतकरी वा लधु-मध्यम उद्योग क्षेत्र या पैकी कोणत्याही घटकास मदत झालेली नाही. केंद्र सरकार बिगर भाजप शासित राज्यांची आर्थिक कोंडी करण्यात धन्यता मानत आहे. अशा परिस्थितीत बिगर भाजप शासित राज्यांना कारभार चालविणे मुश्किल होऊन बसले आहे. सरकारी अस्थापणाचे खाजगी करण करुन सरकारी नौकऱ्या व आरक्षण संपविण्याचा रा. स्व. संघाचा अजेंडा मोदी पुर्णत्वास नेत आहेत. पंतप्रधान मोदीने हे सर्व करण्यापेक्षा दरवर्षी २ कोटी रोजगार निर्मितीचे आश्वसनाला जागून रोजगार निर्मितीवर लक्ष दिले पाहिजे युवक हे निराश झालेले आहेत. आत्महत्तेचे प्रमाण वाढत आहे. केंद्र सरकारने रोजगार निर्मितीची स्वतःची जबाबदारी ढकलून चालणार नाही. तरुण हाताला काम हवे आहे. या निवेदनावर रोहित पडवळ, शशिकांत निरफळ, अॅड. दर्शन कोळगे, सलमान शेख, अनिल नळेगावकर, जावेद काझी, विजय घोगरे, जावेद काझी, मकरंद डोंगरे, सुभाष पाचपुंडे, सदानंद जगदाळे आदींचे हस्ताक्षर आहे.