डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या उस्मानाबाद उपकेंद्रासाठी अधिग्रहित केलेल्या भूखंडाचे सेवा शुल्क रद्द करण्यासंदर्भात संचालक मंडळाच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली आहे. दरम्यान, विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य संजय निंबाळकर यांच्या विनंतीवरून पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी यासंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. या पार्श्वभूमीवर उद्योगमंत्री देसाई यांच्याकडे मंगळवारी मुंबईत बैठक पार पडली. या बैठकीला उच्च तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत, खासदार ओमराजेंसह आमदार सतीश चव्हाण,शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख तथा आमदार कैलास पाटील आदींची उपस्थिती होती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या येथील उपकेंद्रासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून६० एकर जमीन प्राप्त झाली आहे. मात्र, यासाठी एमआयडीसी विद्यापीठाकडून प्रति वर्ष ३० लाख रुपये सेवा शुल्क आकारत आली आहे. सेवा शुल्क भरून देखील एमआयडीसीकडून विद्यापीठ परिसरात कुठल्याही प्रकारच्या अत्यावश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या नसल्याचे आ.सतीश चव्हाण यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिले. एमआयडीसीच्या प्राधिकरणांच्या नियमान्वये पाच वर्षात भूखंडाच्या ४० टक्के बांधकाम करणे गरजेचे आहे. आर्थिक परिस्थितीअभावी विद्यापीठास ते शक्य नसल्याने ४० टक्के बांधकाम करणे ही अट देखील त्वरित रद्द करावी अशी मागणी आ. चव्हाण यांनी या बैठकीत केली. उद्योगमंत्री देसाई यांनी उपकेंद्रासाठी अधिग्रहित केलेल्या भूखंडाचे सेवा शुल्क रद्द करणे तसेच ४० टक्के बांधकाम करणे ही अट रद्द करणे हे विषय संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात येईल व या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात घेतला जाईल असे या बैठकीत सांगितले.
घेतली ६० एकर जमीन
विद्यापीठ उपकेंद्रासाठी एमआयडीसीकडून ६० एकर जमिनीसाठी १ कोटी ५१ लाख रुपये भरणा करण्यात आला असून, त्यासाठी १० रुपये प्रति चौरस मीटरने वार्षिक ३० लाख रुपये सेवा शुल्क द्यावे लागत आहे. विद्यार्थ्यांकडून जमा केलेल्या फिमधून शुल्क भरावे लागते. शुल्क माफ झाल्यास रकमेतून उपकेंद्रास इतर बाबीसाठी रक्कम वापरता येईल, अशी भूमिका खासदार ओमराजे तसेच आमदार कैलास पाटील यांनी मांडली. शुल्क रद्द करण्याची विनंती सुभाष देसाई यांनी मान्य केली असल्याचे त्यांनी कळविले आहे.