सरकारचा वैद्यकीय शिक्षण विभाग अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेत आहे तर दुसरीकडे उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग परीक्षा न घेण्यावर ठाम आहे. सरकारमधील दोन विभागाच्या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे विद्यार्थी व पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असल्याने राज्यातील १४ सार्वजनिक विद्यापीठातील अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसाठी प्रवेशित अव्यावसायिक व व्यावसायिक १० लाख १८ हजार ४५ विद्यार्थ्यांच्या व्यापक हिताचा व भवितव्याचा विचार करून अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत सर्वंकष व न्याय धोरण जाहीर करावे करण्याची मागणी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
आमदार पाटील यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या ६ जुलै २०२० च्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनेचा आधार घेत देशातील ७० % पेक्षा जास्त विद्यापीठे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत सकारात्मक असल्याची माहिती दिली. अनेक विद्यापीठांच्या परीक्षा झाल्या. तर काही विद्यापीठे ऑगस्ट, सप्टेबर मध्ये परीक्षा घेण्याची तयारी करत आहे. राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांविरुद्ध निर्णय घेत कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणे योग्य होणार नसल्याची भूमिका घेतली. दुसरीकडे वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयुएमएस, बीएचएमएस यासह सर्व अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचा कार्यक्रम ऑगस्ट महिन्याच्या तारखांसह जाहीर केला असून राज्य सरकार “स्टेट सीइटी’ सेल ही बारावीनंतरची सीइटी परीक्षा ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात घेत असल्याने पालक व विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाल्याचे मत आमदार पाटील यांनी मांडले. मुख्यमंत्री प्रमुख असलेल्या शिवसेनेच्या युवा सेना या शाखेने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने पालक व विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम अधिक वाढला. संभ्रम व शंका घालवण्यासाठी सरकारने योग्य पावले उचलण्याचे आवाहन आमदार पाटील यांनी केले आहे.