उस्मानाबाद/प्रतिनिधी
दलित वस्ती नागरी सुधार योजनेतील साडेनऊ कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणातील ५ आरोपींनी उस्मानाबाद येथील जिला सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जमिनीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. यापैकी निलंबित तहसीलदार तथा प्रशासन अधिकारी अभय मस्के, ठेकेदार कुरेवार, शेख, गाकवाड व मोरे यांच्या जामीन अर्जावर शुक्रवारी दि. १० रोजी सुनावणी झाली. यावेळी कुरेंवार यांच्या प्रकरणात सरकार पक्षाकडून युक्तीवाद करण्यात आला. या प्रकरणाचया सुनावणीसाठी न्यायालयाने पुन्हा सोमवारी (दि. १३ ) रोजी सुनावणी ठेवली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय अंतर्गत झालेल्या दलित वस्ती नागरी सुधार योजनेतील तब्बल साडेनऊ कोटी रुपयाच्या घपळ्यामुळे महसूल व नगर प्रशासन विभागातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला आहे. राज्य शासनाने जिल्हा नियोजन समितीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या लोकशाहीर अण्णभाऊ साठे दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी साडेनऊ कोटी रुपयाचा निधी मंजूर केला होता. या योजनेतंर्गत नागरी व नगर पंचायत हद्दतील स्मशानभूमीत सौर पथदिवे, कॉम्पॅक्टर बसविणे, मोकठ्या जागेत खुली व्यायामशाळा आदी विविध कामांचा समावेश होता. भ्रष्ट अधिकरी, कर्मचारी व ठेकेदारांनी संगनमताने या योजनेत भ्रष्टाचार करून या योजनेची पुरती वाट लावली आहे. याप्रकरणी शनिवारी (दि. २७) आनंदनगर पोलिस ठाण्यात ४ वेगवेगळ्या भ्रष्टाचार प्रकरणात ४ वेगवेगळे गुन्हे नोकंद करण्यात आले आहेत. या भ्रष्टाचार कांडातील मुख्य आरोपी तहसीलदार तथा तत्कालीन नगर प्रशासन अधिकारी अभय मस्के यांच्यासह ठेकेदार फईम शेख, प्रताप गायकवाड, मनोज मोरे व अरूण कुर्रेवार या चौंघांनी अटकपुर्व जामीनसाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केले आहेत. जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केले आहेत. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती मुखरे यांच्या न्यायालयात शुक्रवारी (दि.१०) निलंबीत तहसीलदार मस्के, ठेकेदार मुर्रेवार, मोरे, गायकवाड व शेख यांच्या अर्जासंदर्भात सुनावणी झाली. यावेळी सरकार पक्षाच्या वतीने ठेकेदार मुर्रेवार यांच्या अर्जावर युक्तीवाद करण्यात आला. न्यायालयाने मुर्रेवार यांच्यासह अन्य ४ जणांच्या अर्जासंदर्भात सोमवारी (दि. १०) पुन्हा सुनावणी ठेवली असल्याचे अॅड. प्रसाद जोशी यांनी सांगितले . या भ्रटाचार प्रकरणातील आरोपी ठेकेदारांच्या वतीने अॅड. जोशी, अॅड. मनिष शहाणे, निलंबित तहसीलदार मस्के यांच्या वतीने अॅड. विशाल साखरे तर सरकार पक्षाच्या वतीने जिल्हा शासकीय अभियोक्ता अॅड. शरद जाधवर काम पाहत आहेत. त्यामुळे सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीकडेच नागरिकांचे लक्ष वेधले आहे.
दलित वस्ती नागरी सुधार योजनेतील साडेनऊ कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणातील ५ आरोपींनी उस्मानाबाद येथील जिला सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जमिनीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. यापैकी निलंबित तहसीलदार तथा प्रशासन अधिकारी अभय मस्के, ठेकेदार कुरेवार, शेख, गाकवाड व मोरे यांच्या जामीन अर्जावर शुक्रवारी दि. १० रोजी सुनावणी झाली. यावेळी कुरेंवार यांच्या प्रकरणात सरकार पक्षाकडून युक्तीवाद करण्यात आला. या प्रकरणाचया सुनावणीसाठी न्यायालयाने पुन्हा सोमवारी (दि. १३ ) रोजी सुनावणी ठेवली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय अंतर्गत झालेल्या दलित वस्ती नागरी सुधार योजनेतील तब्बल साडेनऊ कोटी रुपयाच्या घपळ्यामुळे महसूल व नगर प्रशासन विभागातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला आहे. राज्य शासनाने जिल्हा नियोजन समितीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या लोकशाहीर अण्णभाऊ साठे दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी साडेनऊ कोटी रुपयाचा निधी मंजूर केला होता. या योजनेतंर्गत नागरी व नगर पंचायत हद्दतील स्मशानभूमीत सौर पथदिवे, कॉम्पॅक्टर बसविणे, मोकठ्या जागेत खुली व्यायामशाळा आदी विविध कामांचा समावेश होता. भ्रष्ट अधिकरी, कर्मचारी व ठेकेदारांनी संगनमताने या योजनेत भ्रष्टाचार करून या योजनेची पुरती वाट लावली आहे. याप्रकरणी शनिवारी (दि. २७) आनंदनगर पोलिस ठाण्यात ४ वेगवेगळ्या भ्रष्टाचार प्रकरणात ४ वेगवेगळे गुन्हे नोकंद करण्यात आले आहेत. या भ्रष्टाचार कांडातील मुख्य आरोपी तहसीलदार तथा तत्कालीन नगर प्रशासन अधिकारी अभय मस्के यांच्यासह ठेकेदार फईम शेख, प्रताप गायकवाड, मनोज मोरे व अरूण कुर्रेवार या चौंघांनी अटकपुर्व जामीनसाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केले आहेत. जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केले आहेत. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती मुखरे यांच्या न्यायालयात शुक्रवारी (दि.१०) निलंबीत तहसीलदार मस्के, ठेकेदार मुर्रेवार, मोरे, गायकवाड व शेख यांच्या अर्जासंदर्भात सुनावणी झाली. यावेळी सरकार पक्षाच्या वतीने ठेकेदार मुर्रेवार यांच्या अर्जावर युक्तीवाद करण्यात आला. न्यायालयाने मुर्रेवार यांच्यासह अन्य ४ जणांच्या अर्जासंदर्भात सोमवारी (दि. १०) पुन्हा सुनावणी ठेवली असल्याचे अॅड. प्रसाद जोशी यांनी सांगितले . या भ्रटाचार प्रकरणातील आरोपी ठेकेदारांच्या वतीने अॅड. जोशी, अॅड. मनिष शहाणे, निलंबित तहसीलदार मस्के यांच्या वतीने अॅड. विशाल साखरे तर सरकार पक्षाच्या वतीने जिल्हा शासकीय अभियोक्ता अॅड. शरद जाधवर काम पाहत आहेत. त्यामुळे सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीकडेच नागरिकांचे लक्ष वेधले आहे.