जिल्ह्यातील तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना व तुळजाभवानी शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याकडे उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे तेरणा व तुळजाभवानी कारखान्याकडे अनुक्रमे ₹ १४१. ८६ कोटी व ₹ २७.२३ कोटी इतके कर्ज थकीत आहे. थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेने दोन्ही कारखान्यावर अवसायक नेमले आहेत. या दोन्ही संस्थांच्या कर्जाला व व्याजाला महाराष्ट्र सरकारने थक हमी दिलेली आहे. नुकताच शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाची थकहमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार वरील दोन्ही कारखान्याची थकहमी देण्याची मागणी आमदार राणाजगजितसिह पाटील यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, आम्ही जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून कर्जाच्या वसुलीसाठी हे दोन्ही कारखाने विक्रीला न काढता त्यावर सभासद शेतकऱ्यांची मालकी अबाधित रहावी यासाठी दीर्घ मुदतीसाठी भाडेतत्त्वावर चालवण्यासाठी देण्याचे धोरण ठेवले आहे. मात्र, कर्मचारी भविष्य निधी संघठन कार्यालयाने तेरणा व तुळजाभवानी साखर कारखान्याकडे भविष्य निर्वाह निधीची (पीएफ) अनुक्रमे १० कोटी व ४.५ कोटी इतकी रक्कम थकीत असल्याने कारखान्याची जंगम व स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे. त्यामुळे भाडेतत्त्वावर चालवण्यासाठी देण्याची प्रक्रिया करता येत नाही. जिल्हा बँकेचे तेरणा, तुळजाभवानी व नृसिंह सहकारी साखर कारखान्याच्या कर्जापोटी थकहमीचे १७५.३८ कोटी राज्य सरकारकडून येणे बाकी आहे. यासाठी शासन स्तरावर वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे. मात्र, सदर रक्कम देण्याबाबत कसलीच हालचाल होत नसल्याने जिल्हा बँकेने याच्या वसुलीसाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याच अनुषंगाने राज्य सहकारी बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सदर रक्कम देण्याबाबत आदेश दिले असून त्याला अनुसरून सरकारने ६३ साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जहमीपोटी राज्य बँकेला ६९७ कोटी दिले असल्याची माहिती आहे. जिल्ह्यात शिवसेनेचे ३ आमदार व १ खासदार आहेत. त्यामुळे आपण राज्याचे प्रमुख या नात्याने जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा व ज्याप्रकारे शासनाने राज्य सहकारी बँकेला साखर कारखान्याची थकहमीची रक्कम दिली त्याच पद्धतीने उस्मानाबाद जिल्हा बँकेला थकहमीची रक्कम द्यावी अशी मागणी केली आहे. पीएफ आॅफिसचे १४.५ कोटी रुपये अदा झाल्यास कारखान्याची जप्ती उठून तो भाडेतत्वाने देण्यासाठी कार्यवाही करता येणार आहे. तरी सरकारने सुरूवातीला तातडीने थकहमीच्या रकमेपैकी केवळ ₹१५ कोटी इतकी रक्कम द्यावी.