गोविंद पाटील /प्रतिनिधी-जिल्ह्यात हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी
प्रकल्पांतर्गत उस्मानाबाद, बीड व लातूर जिल्ह्यातील रस्त्याचे पेव्हड् शोल्डर्ससह दुपदरीकरणाचे काम सुरु आहे. हे काम 722 कोटीचे आहे. सध्या प्रत्यक्षात केवळ 6 टक्केच काम पुर्ण झाले आहे. मात्र ठेकेदाराला बांधकाम विभागाच्या अधिकायाने 12 टक्के काम झाल्याचे दाखवून 169 कोटी रुपयाची खैरात केली आहे.
जिल्ह्यात बसवराज मंगरुळे यांच्या उस्मानाबाद-बीड-लातूर-ए यू-1 स्टेट वे प्रा. लि. या कंपनीला उस्मानाबाद तालुक्यात राज्य मार्ग 238 उस्मानाबाद-बेंबळी-नांदुर्गा व उस्मानाबाद शहर वळण रस्ता असे 37.200 किलोमीटरच्या रस्त्याचे काम देण्यात आले आहे. तर कळंब तालुक्यात कळंब-लातूर या दोन्ही रस्त्याचे काम देण्यात आले आहे. या कामाची अंदाजपत्रकीय किंमत ही 722 कोटी इतकी आहे.
या कस्ट्रक्शन कंपनीला मोबीलाईजेशन अ‍ॅडव्हॉन्स दहा टक्के म्हणजे 72 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच या रस्त्याचे प्रत्यक्षात काम सहा टक्केच म्हणजे 42 कोटी रुपयांचे पुर्ण झाले आहे. असे असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कंपनीला बारा टक्के काम पुर्ण झाल्याचे दाखवून 78 कोटी 98 लाख 68 हजार रुपये दिले आहेत. या दोन्ही रस्त्याचे मिळून अवघे सहा टक्केच काम झाले आहे. परंतू कंस्ट्रक्शन कंपनीला 169 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात सहा टक्के कामाचे बिल 42 कोटी होत असताना ही खैरात करण्यात आली आहे. त्यामुळे ठेकेदार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी संगणमत करुन शासनाच्या पैशाची लुबाडणूक केल्याचे स्पष्ट होत आहे. सदर कामास औरंगाबाद येथील मुख्य अभियंता यांनी वेळोवेळी भेट देवून पाहणी केली आहे. मात्र कामात कसल्याही प्रकारची प्रगती झाली नसल्याचे दिसूनही बिल अदा करताना जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे या रस्ता कामात विना परवाना मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजाचा वापर झाला आहे. याबाबत संबंधित कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
या दंडात्मक कारवाईनंतर पुन्हा हा प्रकार उघडकीस आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. या रस्त्याच्या कामाचा कार्यारंभ आदेश (वर्कऑर्डर) होवून आठरा महिने पुर्ण झाले आहेत. कामाची मुदत 24 महिने आहे. त्यामुळे केवळ सहा महिने शिल्लक राहीले आहे. 229 किलोमीटर काम असून 18 महिन्यामध्ये अद्याप एकाही किलोमीटरचे डांबरीकरण करण्यात आलेले नाही. 94 टक्के काम सहा महिन्यात पुर्ण कसे होणार? असा प्रश्न आहे. या कंस्ट्रक्शन कंपनीला जवळपास शंभर कोटी रुपये जास्तीचे बील अदा करण्यात आले आहे. या शंभर कोटीसाठी शासनाकडे संबंधित ठेकेदाराची काय? सिक्युरीटी आहे. सदरील ठेकेदार हा काम सोडून गेला तर शासनाचे कोट्यवधी रुपयाचे नुकसान होईल. याप्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व बांधकाम विभागाचे मुख्य सचिव यांनी चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.