उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-येत्या अधिवेशनात मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळास मुदतवाढ देऊन मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आर्थिक महामंडळास 100 कोटी रुपये निधी देण्याची मागणी जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाची मुदत 30 एप्रिल 2020 ला संपलेली असून भाषावार प्रांतरचनावेळी मराठवाड्यातील जनतेला दिलेले आश्वासनाचा महाराष्ट्र शासनाला विसर पडला आहे .प्रादेशिक विकासासाठी कलम 371/ 2 नुसार मागास भागाच्या समतोल विकासासाठी मराठवाड्यातील बेरोजगार तरुणांना नोकर भरतीसाठी आत्तापर्यंत मराठवाड्यातील जनतेला शासनाने सावत्र भावाची वागणूक दिलेली आहे .1960 साली दिलेले आश्वासन अजूनही गेल्या
60 वर्षात शासनाने पाळले नाही. राज्यपालांच्या अधिकारात विकास मंडळे अनुशेष व अविकसित भागासाठी काम करतात. त्यामुळे अनेक प्रकल्प मार्गी लागले आहेत. मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळाला 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी व 2021- 2022 या वर्षासाठी मराठवाड्यातील 76 तालुक्याचा आर्थिक बॅकलॉग पाहता मराठवाड्यातील आठ जिल्हे खूपच मागास आहेत. यासाठी मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी 100 कोटी विकास निधीची येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतूद करण्याची मागणीही ॲड भोसले यांनी केली आहे.