लॉकडाऊनच्या काळात तीन महिने पुर्ण व्यवहार ठप्प होते. त्यामुळे शहरातील नगर परिषदेच्या मालकीचे असलेल्या दुकानांचे तीन महिन्याचे भाडे माफ करण्यासंदर्भात अामदार कैलास पाटील, गटनेता युवराज नळे, उस्मानाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघ यांनी मांगणी केली होती. या मागणीनुसार नगराध्यक्ष मकरंदराजे निंबाळकर यांनी कलम १६७ प्रमाणे बैठकीत या विषयावर चर्चा करून तीन महिन्याचे दुकानाचे भाडे माफ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.नगर परिषदची विशेष सभा सोमवार दि. २२ जून रोजी दुपारी नगराध्यक्ष मकरंदराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी मुख्याधिकारी बाबासाहेब मनोहरे,उपनगराध्यक्ष अभय इंगळे उपस्थित होते. बैठकीत नगराध्यक्ष मकरंदराजे निंबाळकर यांनी नगर परिषदेच्या कोणत्याही आर्थिक निर्णयाबाबत 3/4 च्या बहुमताने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. यावर गटनेता युवराज नळे यंानी ब्यापाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात लॉकडाऊनमुळे नुकसान झाले आहे. ब्यापारी वर्गांना दिलासा देण्यासाठी दुकानाचे भाडे माफी करणे आवश्यक असल्याचे सांगिले. तर सूरज सांळुके यांनी ब्यापाऱ्यांचे ६ महिन्याचे भाडे त्याच प्रमाणे मालमत्ता व नळपट्टीमध्ये ६ महिन्याची सूट द्यावी, अशी मागणी करून लातूर महानगर पालिकेने भाड्यामध्ये ६ महिन्याची सूट दिलेली आहे, असे सांगितले. अभिजीत काकडे यांनी जे व्यापारी नियमित भाडे भरतात अशा लोकांनाच ही सवलत दयावी, असे मत व्यक्त केले. तर माणिक बनसोडे यांनी कर वसूली माफ करने, कमी करण्याचा न.प.ला कलम ३२२ प्रमाणे अधिकार आहे. यावर उदय निंबाळकर यांनी न.प.ला माफ करण्याचा अधिकार नाही, परंतू त्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव पाठविता येतो. सूरज साळुंके यांच्या ६ महिन्याच्या भाडेमाफीच्या मागणीला उदय निंबाळकर यांनी विरोध करत न.प.चे आर्थिक हित पहाने गरजेचे आहे. नियमाप्रमाणे सवलत देण्यास हरकत नाही, असे सांगिले. तर सिध्देश्वर कोळी, शिवाजी पंगुडवाले यांनी ज्या व्यापाऱ्यांनी न.प.चे भाडे थकीत ठेवले आहे. त्यांचे थकीत भाडे भरून त्यांनाही सवलत द्यावी, असे सांगितले. यानंतर एकमताने ठराव मंजूर करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला.