महाराष्ट्र राज्यामध्ये घडलेल्या जाती अत्याचाराच्या घटनाची चौकशी करण्यासंदर्भात श्रद्धेय अॅड.बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशान्वये परंडा येथील वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री यांना तहसीलदार परंडा यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये गेल्या अनेक दिवसापासून अन्याय अत्याचार चालू आहेत ते तात्काळ थांबले पाहिजेत यासाठी या निवेदनामध्ये खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.त्यापैकी पुणे, अहमदनगर, बीड, नागपूर व महाराष्ट्रातील इतर भागासह प्रत्येक जिल्ह्यात अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करणे,अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १५ नुसार अरविंद बनसोडे आणि विराज जगताप या अत्याचार यासह इतर सर्व प्रकरणातील तक्रारदार यांच्या मागणीनुसार विशेष सरकारी वकील नियुक्त करा,प्रत्येक जिल्ह्यात सामाजिक दृष्ट्या जागृत पोलिस निरीक्षकांची ओळख करून घ्यावी आणि सर्व जाती अत्याचाराची चौकशी या अधिकाऱ्यांच्या मार्फत करावी, पी सी आर आणि अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दक्षता आणि देखरेख समितीची तातडीची बैठक घेणे आणि महाराष्ट्र सरकारच्या गृह मंत्रालया मार्फत २ फेब्रुवारी २०१९ रोजी च्या अधिसूचनेनुसार स्थिती अहवाल प्रकाशित करणे,अनुसूचित जाती-जमाती अधिनियम आणि नियमांच्या नियम एक अंतर्गत तातडीने मॉडेल अस्मिता योजना या प्रमुख मागण्या या निवेदनामध्ये देण्यात आले आहेत.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी विचारसरणीचे राज्य आहे.असे देशात वदंता आहे शिवाजी फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या कार्याचा व विचारांचा ठसा या राज्यातील तमाम जनतेवर आहे आणि असे असतानाही या दोन ते तीन महिन्याच्या कालावधीमध्ये राज्यात ज्या जाती अत्याचाराच्या घटना घडल्या आहेत त्यामुळे महाराष्ट्राची शान मात्र धुळीस मिळविली जात आहे. त्यामुळे या विविध मागण्यांसह वंचित बहुजन आघाडी च्या वतीने निवेदन देऊन तात्काळ योग्य ती कार्यवाही व्हावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असेही या ठिकाणी या निवेदनामध्ये नमूद केले आहे.
यावेळी वंचित बहूजन आघाडीचे जिल्हा समितीचे सदस्य तानाजी बनसोडे यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले आहे.या वेळी ज्येष्ठ कार्यकर्ते मोहन दादा बनसोडे, डॉ.शहाजी चंदनशिवे ,धनंजय सोनटक्के, मधुकर सुरवसे,दीपक पोळ, दीपक पोळ, अरुण शिंदे, शिवाजी बनसोडे, दयानंद बनसोडे आदिंच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. तसेच निवेदन देताना सोशल डिस्टंसिंगचे पालन करण्यात आले.