उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयाच्या आर्थिक पॅकेज चा फुगा सलग पाच दिवस केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलेल्या स्पष्टीकरणानंतर पूर्णपणे फुटला आहे .या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता पोकळ गप्पा मारण्यापेक्षा जनतेला थेट मदतीचा हात पुढे करून देशासमोर आदर्श निर्माण करावा अशी मागणी जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरूना च्या पाशात अडकलेल्या अर्थव्यवस्थेत प्राण फुंकण्यासाठी 12 मे रोजी 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली .त्यानंतर पुढचे पाच दिवस अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण त्याचा तपशील जाहीर करीत होत्या .मात्र त्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर जनतेच्या वा अर्थव्यवस्थेच्या हाती विशेष काही लागणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुळात 20 लाख कोटी ,20 लाख कोटी असे दोनदा उच्चारत जणूकाही आपण जनतेसाठी अलीबाबाची गुहाच उघडीत आहोत असा अविर्भाव पंतप्रधानांनी निर्माण केला असला तरी हे केवळ पोकळ बुडबुडे आहेत हे आता स्पष्ट झाले आहे. पंतप्रधानांनी 20 लाख कोटी रुपयांचा दावा केला असला तरी प्रत्यक्षात ही रक्कम फारतर दोन लाख कोटी रुपयांच्या आसपास असणार आहे ,त्यातीलही साधारण दीड लाख कोटी रुपये हे जगभर पेट्रोल, डिझेल चे भाव कोसळत असताना भारत सरकारने या दोन्ही गोष्टीच्या किमतीत लिटर मागे केलेल्या अनुक्रमे 10 रुपये आणि 13 रुपयाच्या दरवाढीतून मिळणार आहे. त्यामुळे या आर्थिक पॅकेजमध्ये ना अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची शक्यता आहे ,ना अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्यामुळे बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळून भुकेकंगाल झालेल्या कष्टकऱ्यांच्या खिशात दमडी पडणार आहे अशी टीकाही भोसले यांनी केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह राज्यातील कष्टकरी जनतेवर ओढवलेले संकट लक्षात घेऊन राज्य सरकारने स्वतः पुढाकार घेऊन तळाच्या दोन कोटी कुटुंबांना (अंदाजे दहा कोटी जनता) प्रत्येकी साधारण 10 हजार रुपयांची थेट मदत एक वा दोन टप्प्यात देऊन देशासमोर आदर्श निर्माण करावा .”दुष्काळ वा अन्य कारणाने जेव्हा शेतकरी अडचणीत असेल तेव्हा त्याला स्वराज्या कडून मदत द्यावी “असे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या आज्ञापत्रात म्हटले आहे, तोच आदर्श बाळगून राज्य सरकारने अडचणीत असलेल्या गरीब आणि गरजू जनतेला थेट मदत द्यावी. यासाठी लागणारा 20 हजार कोटी रुपयांचा निधी कसा उभा करायचा, हा प्रश्न असेल तर मुंबई महापालिकेकडून राज्य सरकार कर्जाऊ ही रक्कम घेऊ शकेल. महापालिकेकडे जवळपास 80 हजार कोटी रुपयांच्या आज ठेवी आहेत. जनतेने दिलेल्या करातून ही गंगाजळी उभी राहिली आहे. त्यामुळे जनतेच्या अडचणीच्या वेळी ती वापरणे योग्य ठरेल. कमी व्याजदराने राज्य सरकारला हा पैसा मिळू शकेल .यातून मुंबईतील सुमारे 20 लाख कुटुंबांना (एक कोटी लोक) तर उर्वरित राज्यातील सुमारे एक कोटी 80 लाख कुटुंबांना( नऊ कोटी जनता )प्रत्येकी 10 हजार रुपयांची मदत दिल्यास पुढचे किमान दोन-तीन महिने लोक स्थिरस्थावर राहू शकतील .आज उपासमारीच्या भीतीने लोक शहरातून गावाकडे स्थलांतरित होत असून त्यातून कोरूना च्या प्रसाराचा धोका वाढत आहे. त्यालाही यामुळे आळा बसू शकेल राज्य सरकारला एवढी रक्कम मदत म्हणून देणे अवघड वाटत असेल तर अर्धी रक्कम म्हणजे पाच हजार रुपये( एकूण 10 हजार कोटी )मदत म्हणून व अर्धी रक्कम बिनव्याजी कर्ज म्हणून द्यावी .परिस्थिती सुधारतात कर्जाची रक्कम 5 वा 10 हप्त्यात वसूल करण्यात यावी असेही ॲड भोसले यांनी म्हटले आहे.
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयाच्या आर्थिक पॅकेज चा फुगा सलग पाच दिवस केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलेल्या स्पष्टीकरणानंतर पूर्णपणे फुटला आहे .या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता पोकळ गप्पा मारण्यापेक्षा जनतेला थेट मदतीचा हात पुढे करून देशासमोर आदर्श निर्माण करावा अशी मागणी जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरूना च्या पाशात अडकलेल्या अर्थव्यवस्थेत प्राण फुंकण्यासाठी 12 मे रोजी 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली .त्यानंतर पुढचे पाच दिवस अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण त्याचा तपशील जाहीर करीत होत्या .मात्र त्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर जनतेच्या वा अर्थव्यवस्थेच्या हाती विशेष काही लागणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुळात 20 लाख कोटी ,20 लाख कोटी असे दोनदा उच्चारत जणूकाही आपण जनतेसाठी अलीबाबाची गुहाच उघडीत आहोत असा अविर्भाव पंतप्रधानांनी निर्माण केला असला तरी हे केवळ पोकळ बुडबुडे आहेत हे आता स्पष्ट झाले आहे. पंतप्रधानांनी 20 लाख कोटी रुपयांचा दावा केला असला तरी प्रत्यक्षात ही रक्कम फारतर दोन लाख कोटी रुपयांच्या आसपास असणार आहे ,त्यातीलही साधारण दीड लाख कोटी रुपये हे जगभर पेट्रोल, डिझेल चे भाव कोसळत असताना भारत सरकारने या दोन्ही गोष्टीच्या किमतीत लिटर मागे केलेल्या अनुक्रमे 10 रुपये आणि 13 रुपयाच्या दरवाढीतून मिळणार आहे. त्यामुळे या आर्थिक पॅकेजमध्ये ना अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची शक्यता आहे ,ना अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्यामुळे बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळून भुकेकंगाल झालेल्या कष्टकऱ्यांच्या खिशात दमडी पडणार आहे अशी टीकाही भोसले यांनी केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह राज्यातील कष्टकरी जनतेवर ओढवलेले संकट लक्षात घेऊन राज्य सरकारने स्वतः पुढाकार घेऊन तळाच्या दोन कोटी कुटुंबांना (अंदाजे दहा कोटी जनता) प्रत्येकी साधारण 10 हजार रुपयांची थेट मदत एक वा दोन टप्प्यात देऊन देशासमोर आदर्श निर्माण करावा .”दुष्काळ वा अन्य कारणाने जेव्हा शेतकरी अडचणीत असेल तेव्हा त्याला स्वराज्या कडून मदत द्यावी “असे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या आज्ञापत्रात म्हटले आहे, तोच आदर्श बाळगून राज्य सरकारने अडचणीत असलेल्या गरीब आणि गरजू जनतेला थेट मदत द्यावी. यासाठी लागणारा 20 हजार कोटी रुपयांचा निधी कसा उभा करायचा, हा प्रश्न असेल तर मुंबई महापालिकेकडून राज्य सरकार कर्जाऊ ही रक्कम घेऊ शकेल. महापालिकेकडे जवळपास 80 हजार कोटी रुपयांच्या आज ठेवी आहेत. जनतेने दिलेल्या करातून ही गंगाजळी उभी राहिली आहे. त्यामुळे जनतेच्या अडचणीच्या वेळी ती वापरणे योग्य ठरेल. कमी व्याजदराने राज्य सरकारला हा पैसा मिळू शकेल .यातून मुंबईतील सुमारे 20 लाख कुटुंबांना (एक कोटी लोक) तर उर्वरित राज्यातील सुमारे एक कोटी 80 लाख कुटुंबांना( नऊ कोटी जनता )प्रत्येकी 10 हजार रुपयांची मदत दिल्यास पुढचे किमान दोन-तीन महिने लोक स्थिरस्थावर राहू शकतील .आज उपासमारीच्या भीतीने लोक शहरातून गावाकडे स्थलांतरित होत असून त्यातून कोरूना च्या प्रसाराचा धोका वाढत आहे. त्यालाही यामुळे आळा बसू शकेल राज्य सरकारला एवढी रक्कम मदत म्हणून देणे अवघड वाटत असेल तर अर्धी रक्कम म्हणजे पाच हजार रुपये( एकूण 10 हजार कोटी )मदत म्हणून व अर्धी रक्कम बिनव्याजी कर्ज म्हणून द्यावी .परिस्थिती सुधारतात कर्जाची रक्कम 5 वा 10 हप्त्यात वसूल करण्यात यावी असेही ॲड भोसले यांनी म्हटले आहे.