जिल्हा परिषद, नगर पालिका, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खरेदी विक्रि संघ, ग्रामपंचायत व इतर शासकीय व निमशासकीय संस्थाच्या मालकीचे हजारो गाळे छोटया, मोठया व्यवसायीकांना भाडे तत्वावर देण्यात आले आहेत. त्या गाळयामध्ये अनेक सुशिक्षित बेरोजगार युवकांनी तसेच व्यापाऱ्यांनी छोटे छोटे व्यवसाय चालु केलेले आहेत. त्यांचे लॉकडाऊनच्या काळातील भाडे माफ करण्याची मागणी अामदार कैलास पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
सध्याच्या कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर लॉकडाऊनच्या आदेशामुळे सदरील दुकाने बंद ठेवण्यात आलेली होती. त्यामुळे सदरील गाळेधारकांचे खुप मोठया प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झालेले आहे. सदरील गाळयामध्ये काही व्यवसायीकांच्या वस्तु अशा आहेत की त्या मुदतीच्या आत विक्री न झाल्या मुळे त्याची वैद्यता समाप्त झाली आहे म्हणुन त्या विकता येत नाहीत त्यामुळे त्यांचे खुप मोठे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. यातील काही छोटया मोठया व्यवसायीक संपुर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह याच व्यवसायावर अवलंबुन असल्या कारणाने त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
त्याच प्रमाणे व्यवसायीकांना व्यवसाय उभारण्यासाठी बँकाकडुन कर्ज घेतले असल्याकारणाने व लॉकडाऊनच्या आदेशामुळे दुकाने बंद ठेवण्यात आल्यामुळे कर्जाचे हप्ते थकलेले आहेत त्यामुळे दुकानदारांच्या आर्थिक अडचणीत वाढ झालेली आहे. जर लॉकडाऊनच्या काळातील गाळेधारकांचे भाडे माफ केले तर हे सर्व व्यवसायीक आर्थिक अडचणीतुन बाहेर येतील व त्यांच्या व्यवसाय ते पुर्ववतपणे चालवु शकतील.
जि.प., नगरपालिका, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खरेदी विक्रि संघ, ग्रामपंचायत यांच्या मालकीच्या गाळयाचे भाडेमाफ करण्या संबंधी संबंधीतांना योग्य त्या सुचना दयाव्यात, अशी मागणी अामदार कैलास पाटील यांनी केली आहे