तीन महिन्याचे वीज बील माफ करावे, तीन महिन्याचे दुकान भाडे माफ कराव, तीन महिन्याचे घरभाडे (फक्त घरी चालणाऱ्या लॉन्ड्री व्यावसायिकांकरीता) माफ करावे., तीन महिन्याकरीता रू. ५०००/- मासिक भत्ता मिळावा, रू. २५०००/- बिनव्याजी कर्ज त्वरीत उपलब्ध करूण देण्यात याव, केन्द्र शासनाने जाहीर केलेल्या पॅकेज मधुन आर्थिक मदत मिळावी आदी मागणीचे निवेदन परिट समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले .
जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्रीयांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जगभरात कोरोना या महामारीने थैमान घातल्याने त्याचा फटका म्हणुन मारतातही लॉकडाऊन (टाळेबंदी) सुरू आहे. या बिकट परीस्थितीमध्ये परीट (धोबी) समाजाचा पारंपारीक व्यवसाय प्रेस करणे (इस्त्री) व कपडे धुणे म्हणजेच लॉन्ड्री व्यवसाय पूर्णत: बंद पडलेला आहे . आजमितीस महाराष्ट्रात लॉन्ड्री व्यावसायिकांची संख्या १.५० लाख च्या वर आहे.या भयावह परीस्थितीमध्ये जीवण जगणे खुप कठीण झाले आहे. या महामारीच्या संकटात उपासमारीची वेळ आलेली आहे. हाताला रोजगार नाही आणि खायला अन्न नाही. या शिवाय उदरनिर्वाहाच्या प्रश्नासारखे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. शासनाच्या निर्णयाचे व आदेशाचे १०० टक्के पालन करीत परीट समाज घरी वसुन बेरोजगारीचे व हलाखीचे जिवन जगत आहे. तेव्हा महामारोच्या संकट समयी जीवन जगण्यासाटी व कुटुंबाचा गाडा पुढे रेटण्यासाठी परीट समाजाच्या मागण्या त्वरीत मान्य करुण मदत करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनावर जयराम चव्हाण, प्रमोद चव्हाण्, श्रीमंत वारे, दिपक चव्हाण, सचिन राऊत, दिलीप पवार, दिलीप वारे, बालाजी राऊत आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.