उस्मानाबाद/प्रतिनिधी
कर्नाटक सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बिघडलेल्या अर्थकारणाला चालना देऊन हातावर पोट असलेल्या विविध घटकांसह शेतकरी व व्यापारी वर्गाला मदतीसाठी 1610 कोटींचे विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करून विविध योजनांची घोषणा केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारनेही पॅकेज जाहिर करावे, अशी मागणी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, कर्नाटक सरकारने सात लाख 75 हजार ऑटो व टॅक्सी चालकांसह 60 हजार धोबी व दोन लाख 30 हजार नाभीक समाजाच्या व्यावसायिकांसाठी प्रत्येकी पाच हजार देण्याची घोषणा केली. विणकरांना प्रत्येकी दोन हजार व फुल उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 25 हजार नुकसानभरपाई जाहीर केली. महाराष्ट्र सरकारनेही आर्थिक संकटात सापडलेल्या विविध घटकांतील नागरिकांसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे. दिल्ली सरकारने असंघटित कामगार, बांधकाम मजूर, ऑटो, टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांना प्रत्येकी पाच हजार देत प्रत्येक व्यक्तीला मिळणा-या धान्यामध्ये अधिकचे 50 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. हरियाणा सरकारने प्रत्येक नोंदणीकृत कामगाराला 4500 व एक महिन्याचे धान्य व उत्तर प्रदेश सरकारनेही मजुरांना मोफत रेशन व पाच हजार देण्याची योजना राबवली. याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने पावले उचलण्याची मागणी आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

 
Top