उस्मानाबाद /प्रतिनिधी-
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभर टाळेबंदी जाहीर केली ,त्यातच महाराष्ट्रात टाळेबंदी क्रमांक 1 व 2 टप्प्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरूना विषाणूचा राज्यात मोठ्या प्रमाणात फैलाव होऊ नये म्हणून प्रशासनाला कामाला लावले परंतु टाळेबंदी क्रमांक 3 टप्प्यात जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त यांना अनिर्बंध अधिकार दिल्यामुळे नोकरशहांनी मनमानी सुरू केली .मुख्यमंत्री व इतर लोकप्रतिनिधींच्या सूचनेकडे प्रशासकीय अधिकारी कानाडोळा करू लागले. त्यामुळे राज्याचे सरकार लोकप्रतिनिधी ऐवजी अशा बेजबाबदार नोकर शहांच्या हातात गेल्यामुळे दररोज नवनवे तुघलकी छाप आदेश काढून जनतेमध्ये संभ्रमाचे व भीतीचे वातावरण तयार केले ,अशा परिस्थितीत दररोज वेगवेगळ्या आदेशातील विसंगती मुळे लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी रस्त्यावर येत आहेत व कोरूना विषाणूचा फैलाव होण्यास केवळ नोकरशाहीच जबाबदार असल्याचे स्पष्ट मत जनता दल सेक्युलर चे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवन भोसले यांनी व्यक्त केले आहे.
टाळेबंदी राबवणे हेच ‘मिशन’ बनल्याने करोना शिवाय इतर प्रश्नाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले जात आहे .गोरगरीब व मजुरांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था न केल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. टाळेबंदी जाहीर झाल्या नंतर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था खुली करून मागेल त्याला धान्य पुरवठा करण्याचे पहिले काम शासनाने करणे गरजेचे होते परंतु शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे गोरगरिबांना धान्य पुरवठा झाला नाही .शासनाच्या सर्व योजनांचा खेळखंडोबा प्रशासनाने केला आहे. महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस कोरूना बाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्यामुळे केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे महाराष्ट्र हे सर्वाधिक कोरोना ग्रस्त राज्य म्हणून दुर्दैवाने पुढे येत आहे .अवाढव्य नोकरशाही यंत्रणेवर विसंबून न राहता शीतली करण्याच्या टप्प्यावर स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच लक्ष घालणं अत्यंत गरजेचे आहे .टाळेबंदी मुळे हातावर पोट असलेल्या नागरीकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार नागरिकांना जगविण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून अन्नधान्य व अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचा नियमानुसार पुरवठा करणे आवश्यक असताना शासकीय यंत्रणेकडून या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात नाही. ्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या मनमानी कारभारामुळे सर्वसामान्य जनतेमध्ये चीड निर्माण होत आहे. राज्यघटनेनुसार लोकप्रतिनिधींनी आखलेल्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर असते परंतु प्रशासकीय अधिकारीच मनाला येईल तसे निर्णय घेत असल्यामुळे राज्यात अनागोंदी चे वातावरण तयार झाले आहे तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नोकर शहांच्या अशा मनमानी कारभाराला वेळीच लगाम घालण्याची मागणी ॲड भोसले यांनी केली आहे.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभर टाळेबंदी जाहीर केली ,त्यातच महाराष्ट्रात टाळेबंदी क्रमांक 1 व 2 टप्प्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरूना विषाणूचा राज्यात मोठ्या प्रमाणात फैलाव होऊ नये म्हणून प्रशासनाला कामाला लावले परंतु टाळेबंदी क्रमांक 3 टप्प्यात जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त यांना अनिर्बंध अधिकार दिल्यामुळे नोकरशहांनी मनमानी सुरू केली .मुख्यमंत्री व इतर लोकप्रतिनिधींच्या सूचनेकडे प्रशासकीय अधिकारी कानाडोळा करू लागले. त्यामुळे राज्याचे सरकार लोकप्रतिनिधी ऐवजी अशा बेजबाबदार नोकर शहांच्या हातात गेल्यामुळे दररोज नवनवे तुघलकी छाप आदेश काढून जनतेमध्ये संभ्रमाचे व भीतीचे वातावरण तयार केले ,अशा परिस्थितीत दररोज वेगवेगळ्या आदेशातील विसंगती मुळे लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी रस्त्यावर येत आहेत व कोरूना विषाणूचा फैलाव होण्यास केवळ नोकरशाहीच जबाबदार असल्याचे स्पष्ट मत जनता दल सेक्युलर चे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवन भोसले यांनी व्यक्त केले आहे.
टाळेबंदी राबवणे हेच ‘मिशन’ बनल्याने करोना शिवाय इतर प्रश्नाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले जात आहे .गोरगरीब व मजुरांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था न केल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. टाळेबंदी जाहीर झाल्या नंतर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था खुली करून मागेल त्याला धान्य पुरवठा करण्याचे पहिले काम शासनाने करणे गरजेचे होते परंतु शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे गोरगरिबांना धान्य पुरवठा झाला नाही .शासनाच्या सर्व योजनांचा खेळखंडोबा प्रशासनाने केला आहे. महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस कोरूना बाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्यामुळे केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे महाराष्ट्र हे सर्वाधिक कोरोना ग्रस्त राज्य म्हणून दुर्दैवाने पुढे येत आहे .अवाढव्य नोकरशाही यंत्रणेवर विसंबून न राहता शीतली करण्याच्या टप्प्यावर स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच लक्ष घालणं अत्यंत गरजेचे आहे .टाळेबंदी मुळे हातावर पोट असलेल्या नागरीकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार नागरिकांना जगविण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून अन्नधान्य व अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचा नियमानुसार पुरवठा करणे आवश्यक असताना शासकीय यंत्रणेकडून या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात नाही. ्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या मनमानी कारभारामुळे सर्वसामान्य जनतेमध्ये चीड निर्माण होत आहे. राज्यघटनेनुसार लोकप्रतिनिधींनी आखलेल्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर असते परंतु प्रशासकीय अधिकारीच मनाला येईल तसे निर्णय घेत असल्यामुळे राज्यात अनागोंदी चे वातावरण तयार झाले आहे तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नोकर शहांच्या अशा मनमानी कारभाराला वेळीच लगाम घालण्याची मागणी ॲड भोसले यांनी केली आहे.